जम्मू-काश्मीरबाबत केंद्र सरकारचा आणखी एक मोठा निर्णय

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सिव्हिल सर्विसेसच्या बाबतीत मोठे पाऊल उचलले आहे. त्याअंतर्गत जम्मू-काश्मीर केडर रद्द करण्यात आला आहे. गुरुवारी केंद्र सरकारने याबाबत संबंधित आदेश जारी केला आहे. जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन कायदा 2019 मध्ये दुरुस्तीची अधिसूचना केंद्राने जारी केली आहे. नव्या आदेशानुसार जम्मू-काश्मीरचे आयएएस, आयपीएस आणि आयएफएस अधिकारी आता एजीएमयूटी केडरचा (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिझोरम आणि केंद्रशासित प्रदेश केडर) भाग घेतील.

यापूर्वी जम्मू-काश्मीर केडरच्या अधिकाऱ्यांची अन्य राज्यात नेमणूक केली जात नव्हती. नव्या आदेशानंतर आता जम्मू-काश्मीरमधील अधिकाऱ्यांची नेमणूकही दुसर्‍या राज्यात केली जाणार आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने ऑगस्ट 2019 मध्ये जम्मू-काश्मीरमधून अनुच्छेद 370 हटविण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याचबरोबर जम्मू-काश्मीरचे दोन केंद्र शासित प्रदेश (जम्मू-काश्मीर आणि लडाख) मध्ये रूपांतर झाले.

जम्मू-काश्मीर आणि लडाखच्या विकासावर केंद्र सरकारचे लक्ष आहे. हेच कारण आहे की मनोज सिन्हा यांची उपराज्यपाल म्हणून नियुक्ती केली गेली आहे. जे पीएम मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अगदी जवळचे मानले जातात. केंद्र सरकारने दोन्ही राज्यांबाबत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत.

जम्मू-काश्मीरमध्ये जिल्हा परिषद निवडणुका घेण्यात आल्या. ज्यामध्ये लोकांनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेतला आहे. नुकतीच गृहमंत्री अमित शहा यांची लडाखसंदर्भात बैठक झाली, अमित शहा आणि लेह लडाखचे प्रतिनिधी यांच्यात बैठक झाली. प्रांतीय संस्कृती आणि लडाख संस्कृतीची ओळख टिकवण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणाही गृहमंत्र्यांनी केली.