Ayodhya Ram Mandir Supreme Court Verdict: अयोध्या प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला 4 वर्षांहून अधिक कालावधी लोटला आहे. एवढ्या वर्षांनतर आता सरन्यायाधीश डी. व्हाय. चंद्रचूड यांनी सोमवारी अयोध्या प्रकरणासंदर्भातील एक महत्त्वाचं विधान केलं आहे. वादग्रस्त जागेवर राम मंदिराच्या बांधकामाला परावानगी देण्याचा निर्णय लिहिणाऱ्या न्यायाधीशांचं नाव जाहीर का करण्यात आलं नाही याबद्दल चंद्रचूड यांनी खुलासा केला आहे. राम मंदिर वादग्रस्त जागेवर उभारण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घ्या 5 न्यायाधीशांनी सहमतीने घेतला होता. त्यामुळेच लेखी निर्णयाखाली कोणत्याही न्यायाधिशांचं नाव लिहिलेलं नव्हतं अशी माहिती चंद्रचूड यांनी दिली. 


काय निकाल दिला?


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

9 नोव्हेंबर 2019 रोजी एका दशकाहून अधिक काळापासून सुरु असलेल्या या वादाचा निकाल तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 सदस्यीय खंडपीठाने दिला होता. मंदिर उभारण्याचा मार्ग या निकालामुळे मोकळा झाला होता. तसेच अयोध्येमध्येच मशिदीच्या बांधकामासाठी 5 एकरांची जागा देण्याचा निर्णयही कोर्टाने दिला होता.


...म्हणून नावं सांगितली नाहीत


राम मंदिरासंदर्भात ऐतिहासिक निर्णय घेणाऱ्या या खंडपीठाचे सदस्य राहिलेल्या चंद्रचूड यांनी 'पीटीआय-भाषा'ला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये या निर्णयाखाली कोणत्याही न्यायाधीशाचं नाव नव्हतं असं सांगताना यामागील कारणाबद्दलचा खुलासा केला. जेव्हा सर्व न्यायाधीश एकत्र बसून एखाद्या विषयावर चर्चा करतात तेव्हा निर्णय जाहीर करण्याआधी तो निर्णय सर्वसहमतीने घेतला जातो. हा निर्णय 'न्यायालयाचा' असतो. राम मंदिरासंदर्भातील निर्णय घेणाऱ्या न्यायाधिशांचं नाव सार्वजनिक का करण्यात आलं नाही, या प्रश्नाला ते उत्तर देत होते.


त्यामुळेच निकालाखाली नाव नाही


"जेव्हा 5 न्यायाधीशांचं खंडपीठ निकालावर चर्चा करतं तेव्हा आम्ही सर्वांच्या संमतीने निर्णय घेतला आणि हा न्यायालयाचा निर्णय ठरतो. त्यामुळेच हा निकाल देणाऱ्या कोणत्याही न्यायाधीशाचा उल्लेख निकालाखाली करण्यात आला नव्हता," असं न्या. चंद्रचूड म्हणाले.


निकालामागील कारणांबद्दलही एकमत


"या खटल्याला संघर्षाचा एक फार मोठा इतिहास आहे. देशातील वेगवेगळ्या दृष्टीकोनांच्या आधारावर इतिहास अवलंबून आहे. त्यामुळेच खंडपीठातील सदस्यांनी हा न्यायालयाचा निकाल असल्याचं ठरवलं आणि तसं जाहीर केलं. सर्वजण एकच भूमिका घेतील. यामागील विचार असा होता की यामधून स्पष्ट संदेश द्यायचा होता की केवळ निकाल नाही तर तो निकाल का दिला जातोय याबद्दलच्या कारणांसंदर्भातही आमचं एकमत असल्याचं अधोरेखित करायचं होतं," असं चंद्रचूड म्हणाले.


न्यायालय काय म्हणालेलं?


अयोध्येसंदर्भातील निर्णय घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने, हिंदूंच्या धार्मिक भावना आणि आस्थेसंदर्भात कोणतीच शंका नाही की प्रभू श्री रामाचा जन्म याच ठिकाणी झाला होता आणि प्रतिकात्मक रुपाने ते या संबंधित भूमीचे स्वामी आहेत. न्यायालयाने पुढे बोलताना म्हटलं होतं की, हे सुद्धा स्पष्ट आहे की राम मंदिर बनवण्याची इच्छा असलेल्या हिंदू कारसेवकांनी 16 व्या शतकामध्ये 3 घुमट असलेलं बांधकाम उद्धवस्त करण्यात आलं, जे चुकीचं होतं. 'याचं समर्थन करता कामा नये' असं न्यायालयाने म्हटलं होतं.


हिंदू, मुस्लीम पक्ष काय म्हणालेला


आपल्याला धार्मिक भावानांशी काही देणं-घेणं नसून या प्रकरणामध्ये केवळ 3 पक्षांमध्ये रामलल्लाला विराजमान होण्यासाठी जमीनीसंदर्भातील वाद म्हणून याकडे पाहतोय. यामध्ये सुन्नी मुस्लीम वफ्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि एक हिंदू समुहाचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 1045 पानांच्या निकालाचं हिंदू नेत्यांनी स्वागत केलं होतं. तर मुस्लीम पक्षाने त्रूटी असल्या तरी आम्ही हा निर्णय स्वीकरतोय असं म्हटलं होतं.