मुंबई : अयोध्या राम जन्मभूमी आणि बाबरी मशीद प्रकरणी वर्षानुवर्षे सुरु असणाऱ्या खटल्यावर अखेर सर्वोच्च न्यायालयाकडून निर्णय देण्यात आला आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने शनिवारी या अतिसंवेदनशील खटल्याच्या निर्णयाचं वाचन केलं. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

राम जन्मभूमीची वादग्रस्त जमीन ही हिंदुंनाच देण्यात येणार असल्याचा आदेश न्यायालयाकडून देण्यात आला आहे. तर, मुस्लीम समुदायाला स्वतंत्र जमीन देण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. या निर्णयाबाबत सुन्नी वक्फ बोर्डाकडून अद्यापही अधिकृत भूमिका स्पष्ट करण्यात आलेली नाही. असं असलं तरीही या निकालाचं संंपूर्ण देशातूनही या निर्णयाचं स्वागत करण्यात येत आहे. 


वादग्रस्त जमीन हिंदुंना देण्यात येणार असून, या जमिनीची वाटणी होणार नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आलं आहे. परिणामी मंदिर स्थापनेसाठी आता एका ट्रस्टची स्थापना करावी, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत. 



 


राम लल्लाच्या बाजूने देण्यात आलेल्या या निर्णयामध्ये मुस्लिम समुदायासाठीसुद्धा पाच एकर जमीन देण्यात यावेत असे आदेश केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला दिले आहेत. मुस्लिम समुदायासाठी अयोध्येतील एका महत्त्वाच्या ठिकाणी ही जमीन देण्यात येणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. येत्या तीन ते चार महिन्यांमध्ये ट्रस्ट स्थापन करत मंदिराच्या जागेसोबतच मशीदीसाठी पर्याही जागेचंही हस्तांतरण करण्यात यावं असं सांगण्यात आलं आहे. या निर्णयाचं दोन्ही पक्षातील वकिलांनी स्वागत केलं आहे.