लखनऊ : उत्तर प्रदेशातील लखनऊमधील विशेष सीबीआय न्यायालयाने बाबरी मशिद विध्वंस प्रकरणातील सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे. बाबरी मशिद विध्वंस प्रकरणाच्या खटल्यात सर्व ३२ आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाली आहे. घटना पूर्व नियोजीत नव्हती, असे न्यायाधीश सुरेंद्र यादव यांनी म्हटले आहे. बाबरी मशिद उद्धस्त केल्यानंतर २८ वर्षानंतर लखनऊमध्ये सीबीआयच्या विशेष न्यायालयात निकाल लागला आहे. भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, उमा भारती, महंत नृत्यगोपाल दास वगळता इतर २६ आरोपी न्यायालयात हजर होते.



COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

दरम्यान, या निकालानिमित्ताने विशेष न्यायालय परिसरातली सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. १९९२ मध्ये अयोध्येत रामजन्मभूमी आंदोलनात बाबरी मशिद पाडण्यात आली होती. ६ डिसेंबर १९९२ या दिवशी वादग्रस्त बाबरी मशिदचा विध्वंस केल्याची घटना घडली होती. राम विलास वेंदाती, भाजपचे खासदार लल्लू सिंह, पवन पाण्डेय, साध्वी ऋतुंभरा कोर्टात हजर होते. दरम्यान, विशेष न्यायालय परिसरातली सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. १६ व्या शतकातील ही मशीद पाडण्यासाठी आरोपींनी कारस्थान रचले आणि कारसेवकांना मशीद पाडण्यासाठी सुनियोजीत कट करण्यात आला होता, असा सीबीआयचा युक्तिवाद होता.



२७ ऑगस्ट १९९३ पासून सीबीआय या प्रकरणी तपास करीत आहे. ६ डिसेंबर १९९२ या दिवशी वादग्रस्त बाबरी मशिदचा विध्वंस केल्याची घटना घडली होती. २७ ऑगस्ट १९९३ पासून सीबीआय या प्रकरणी तपास करीत आहे. ही घटना म्हणजे सुनियोजीत कट असल्याचे सीबीआयने तपासात म्हटले होते. सीबीआयने ३५१ साक्षीदार आणि सुमारे ६०० कागदपत्र पुरावा म्हणून सादर केले आहेत. १९ एप्रिल २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले होते. 


१९९२ मध्ये अयोध्येत बाबरी मशिद पाडण्यात आली होती. या खटल्यात माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण आडवाणी, माजी केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कल्याण सिंग, विनय कटियार, साध्वी ऋतंबरा यांची आरोपी म्हणून नावे होती. या खटल्याचा निकाल देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ ऑगस्टची डेडलाईन दिली होती. ती नंतर एक महिन्याने वाढवण्यात आली होती. हे काम वेळेत व्हावे यासाठी विशेष न्यायालयाने रोज सुनावणी घेतली होती.