नवी दिल्ली : 'आधार'बाबत सर्वोच्य न्यायालयाने आज महत्वपूर्ण निर्णय दिला. बँक खाते उघडणे, मोबाईल नंबर मिळविण्यासाठी, शाळा प्रवेश यासाठी आता आधार नंबर गरजेचा नाही. मात्र, पॅन कार्ड तसेच आयकर परताव्यासाठी आधार गरजेचे असणार आहे. अनेक गोष्टींसाठी आधारची सक्ती गरजेची नसली तर आधार घटनात्मरित्या योग्य  असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्य न्यायलयाने दिला आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

आधारमुळं नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकाराचं उल्लघन होत असल्याच्या आशयाच्या ३१ याचिकांवर सर्वोच्य न्यायलयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला. आधार घटनात्मकदृष्टा वैध असून आधार कायद्यामुळं नागरिकांच्या गोपनियतेच्या अधिकाराचं कुठल्याही प्रकारे उल्लंघन होत नसल्याचं  घटनापीठातील पाच पैकी तीन न्यायमूर्तींच्या निकालात स्पष्ट करण्यात आलं.  


- 'आधार'मुळे गोपनीयतेच्या हक्काचा कोणताही भंग होत नाही. 


- त्रुटी मिटवा, संपूर्ण प्रकल्प थांबवू नका


- 'आधार'नसेल तरी अधिकार हिरावून घेता येणार नाही


- घुसखोरांना आधार मिळणार नाही याची काळजी घ्या


- लोकसभेत आधार विधेयक वित्त विधेयक म्हणून मंजूर करणे योग्य आहे.
 
दरम्यान 'आधार'च्या निकालबाबत खंडपीठाच्या पाच पैकी तीन न्यायमूर्तींचं एकमत होतं. तर दोन न्यायमूर्तींनी आपले निकाल स्वतंत्र वाचले. त्यापैकी न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी आधार योजनाच घटनाबाह्य असल्याचं म्हटलं आहे. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी तीव्र एकूण आधारच्या प्रक्रियेवर ताशेरे ओढताना


- टेलिकॉम कंपन्यानी तात्काळ ग्राहकांचे 'आधार'मधून मिळालेली माहीती तात्काळ काढून टाकावी.


- आधार विधेयक वित्तविधेयक म्हणून आणणे हा संसदीयप्रक्रियेचा घातपात आहे.


'आधार'चा कायदा जरी वैध असला, तरी सरकारने आणि त्यायोगे खासगी कंपन्यानी 'आधार'च्या आधारे काढलेल्या अनेक योजनांना या निकालानं अडथळा निर्माण होणार आहे. आता यातून सरकार नेमका कसा मार्ग काढतंय हे नजीकच्या भविष्यात महत्वाचं ठरणार आहे.