सहकारी बँका आता रिझर्व्ह बँकेच्या देखरेखीखाली, दुरुस्ती विधेयक मंजूर

नवी दिल्ली : मध्यमवर्गीयांच्या हिताच्या संरक्षणासाठी सहकारी बँकांना रिझर्व्ह बँकेच्या देखरेखीखाली आणण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली होती. त्यानुसार आता सहकारी बँकांना रिझर्व्ह बँकेच्या देखरेखीखाली आल्या आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या देखरेखीखाली आणण्यासाठी बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्टमध्ये दुरुस्ती करणारे विधेयक (Banking Regulation (Amendment) Bill 2020) गुरुवारी लोकसभत मंजूर करण्यात आले आहे.

बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्टमधील बदलामुळे सरकारी आणि खासगी बँकांप्रमाणेच देशातील जवळपास १५४० सहकारी बँका रिझर्व्ह बँकेच्या देखरेखीखाली काम करतील. या १५४० बँकांमध्ये देशात १४८२ शहरी सहकारी बँका आणि ५८ मल्टी-स्टेट को ऑपरेटिव्ह बँकांचा समावेश आहे. दरम्यान, कोणतीही सहकारी बँक दिवाळखोरीत निघाली तर ठेवीदारांची बँकेत जमा असलेली पाच लाखांपर्यंतची ठेव सुरक्षित असेल. फेब्रुवारी अर्थसंकल्प मांडताना वित्तमंत्र्यांनी याबाबतची घोषणा केली होती. 

१५ ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्यदिनानिमित्त पंतप्रधान मोदी यांनी देशवासीयांना संबोधित केले होते. यावेळी त्यांनी मध्यमवर्गीयांच्या हितांच्या संरक्षणासाठी सहकारी बँकांना रिझर्व्ह बँकेच्या देखरेखीखाली आणणार असल्याचे सांगितले होते. 

दरम्यान, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सरकारच्या यांनी याला विरोध करत पत्र लिहिले होते. मात्र, त्यांनी सहकारी बँकांना आर्थिक शिस्तीची गरज असल्याचेही म्हटले होते. परंतु सरकारी बँकांच्या कामकाजावर रिझर्व्ह बँकेचा प्रभाव वाढत असल्याबद्दल पवार यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच सहकारी बँका ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत, या वक्तव्याशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेदेखील सहमत असतील असे ते म्हणाले होते.