कोरोनामुळे तुम्ही EMI भरु शकत नसाल, तर बँकेकडून आता ही सेवा सुरू

मुंबई : कोरोना व्हायरस महामारीच्या दुसर्‍या लाटेमुळे प्रभावित झालेल्या छोट्या उद्योगांना मदत करण्यासाठी बँकांनी 25 कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जाची रिस्ट्रक्चरिंग करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. ही प्रक्रिया रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) महिन्याच्या सुरूवातीला जाहीर केलेल्या कोविड -19 मदत उपायांशी सुसंगत आहे. सोल्यूशन फ्रेमवर्कसाठी बर्‍याच बँकांना संचालक मंडळाची मान्यता मिळाली आहे आणि या संदर्भात पात्र कर्जदारांशी संपर्क साधला जात आहे.

बँक ऑफ इंडियाने आपल्या पात्र ग्राहकांना ऑनलाइन लोन रिस्ट्रक्चरिंगसाठी त्यांचे काय मत आहे? याची विचारणा करण्यासाठी संदेश पाठवला आहे. "या कठीण काळात 5 मे 2021 रोजी जाहीर केलेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या रिझोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 नुसार आपल्याला मदतीसाठी दिलासा देत आहोत. जर तुम्ही कोविडच्या दुसऱ्या लोटेमुळे आर्थिक दबाव असाल, तर आपण आपल्या खात्याची पुनर्रचना करण्याचे पर्याय निवडू शकता." असा संदेश पाठवला जात आहे.

बँकांकडून हे काम सुरू

दरम्यान, सार्वजनिक क्षेत्रातील पंजाब एँन्ड सिंध बँकने म्हटले आहे की, कर्ज पुनर्गठन योजनेला आरबीआयच्या निर्देशनानुसार संचालक मंडळाने मान्यता दिली आहे. बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक एस कृष्णन म्हणाले की, "आम्ही बँक प्रतिनिधी (बीसी) च्या माध्यमातून आमच्या ग्राहकांपर्यंत पोहचू, ज्यामुळे आम्हाला पुढील काही दिवसांत, किती ग्राहक पुनर्रचनेचा लाभ घेऊ इच्छित आहे याचा अंदाज येईल."

25 कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज घेतलेल्यांना फायदा

कोविड -19 साथीच्या दुसर्‍या लाटेचा सर्वात जास्त परिणाम एमएसएमई, लोकं आणि लहान व्यावसायिकांवर झाला आहे. सध्या परिस्थितीची दखल घेत रिझर्व्ह बँकेने रिझोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 जाहीर केले. त्याअंतर्गत 25 कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज असलेले व्यक्ती आणि लहान व्यवसायिक कर्ज पुनर्रचनेचा पर्याय निवडू शकतात.

रिझर्व्ह बँकेकडून पूर्वीच्या योजनेंतर्गत कर्ज पुनर्रचनेचा लाभ घेतलेल्या लोकांच्या बाबतीत, योजनांमध्ये बदल करून दबाव कमी करण्यासाठी बँक आणि कर्ज देणाऱ्या संस्थांना स्थगिती कालावधी वाढवण्यास परवानगी देण्यात आली.

नवीन रिझोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 चा लाभ त्या व्यक्ती / युनिट्सना देण्यात येईल ज्यांची खाती 31 मार्च 2021 पर्यंत सुरु होते. कर्ज समाधानाच्या या नव्या व्यवस्थे अंतर्गत 30 सप्टेंबरपर्यंत बँकांना अर्ज देता येतील. तसेच ही योजना 90 दिवसांच्या आत राबवावी लागेल.