नवी दिल्ली : फुटीरतावाद्यांचे कंबरडे मोडण्याचे काम सध्या काश्मीरमध्ये सुरू आहे. कश्मीरमध्ये 'जमात ए इस्लाम' संघटनेच्या सदस्यांची धरपकड सुरू करण्यात आली आहे.  'जमात ए इस्लाम' च्या 80 सदस्यांना ताब्यात घेण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. तसेच त्यांचे बॅंक खाते सील करण्यास सुरूवात केली आहे. जमात ए इस्लाम च्या शाखांवर हे छापे घालण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारने जम्मू कश्मीर मधील जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधिक्षक यांना पत्र पाठवून कारवाईचे आदेश दिले आहेत.  प्रत्येक जिल्हयात अटकसत्र सुरू आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मुलांना शिकवण देऊन देशविरोधात भडकवत असल्याचे पुरावे असल्यामुळे या संघटनेवर बंदी घालण्याचा निर्णय कालच सरकारने घेतला होता. लगेच याच्या अंमलबजावणीस सुरूवात देखील झाली आहे. याचे पडसाद काश्मीरमध्ये पाहायला मिळत आहेत. 


जम्मू- काश्मीरमधील १८ फुटीरतावादी नेत्यांची सुरक्षा प्रशासनाकडून हटवण्यात आली होती. याशिवाय पीडीपीचे नेते वाहिद पारा आणि आयएएस ऑफिसर शाह फैजल यांच्यासह इतर १५५ नेत्यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेवरही ही कारवाई करण्यात आली आहे. रविवारी मीरनवाज उमर फारुख, अब्दुल गानी भट, बिलाल लोन, हाशिम कुरेशी आणि शबीर शाह यांची सुरक्षा प्रशासनाकडून परत घेण्यात आली होती.


केंद्र सरकार सकारात्मक 


जम्मू काश्मीरमधील जनतेसाठी केंद्र सरकार सकारात्मक पाऊल उचलत आहे.  जम्मू-काश्मीरमधील सरकारी सेवेत असणाऱ्यांना आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अनुसुचित जाती-जमाती आणि ओबीसी या आरक्षणासह आर्थिक मागासांचे १० टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. यासंदर्भातील घोषणा नुकतीच केंद्रीय मंत्री अरूण जेटली यांनी केली. विशेष म्हणजे यापूर्वी हे आरक्षण केवळ नियंत्रण रेषेजवळील नागरिकांनाच लागू होत होते, ते आता आंतरराष्ट्रीय सीमेजवळ राहणाऱ्या लोकांसाठीही लागू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी १९५४ मधील राष्ट्रपतींच्या अध्यादेशात बदल करुन ३७० कलम अंशतः शिथील करण्यात आले आहे, असे अरुण जेटली म्हणाले आहेत.