भीमा कोरेगाव अटकसत्र : मानवाधिकार आयोगाची महाराष्ट्र सरकारला नोटीस

नवी दिल्ली : भीमा कोरेगाव प्रकरणात पाच मानवाधिकार कार्यकर्त्यांच्या अटकेनंतर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानं (एनएचआरसी) हस्तक्षेप केलाय. मानवाधिकार आयोगानं महाराष्ट्र सरकारला नोटीस धाडत येत्या चार आठवड्यांत उत्तर मागितलंय. मानवाधिकार कार्यकर्त्यांच्या अटकेच्या विरोधात इतिहासकार रोमिला थापर, देवकी जैन, प्रभात पटनायक, सतीश देशपांडे आणि माया दारुवाला या कार्यकर्त्यांनी बुधवारी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केलीय.

एल्गार परिषदेशी संबंध?

महाराष्ट्र पोलिसांनी मंगळवारी अटक केलेल्या या मानवाधिकार कार्यकर्त्यांवर माओवाद्यांशी संपर्क असल्याचा संशय आहे. हे सगळे कार्यकर्ते गेल्या वर्षी ३१ डिसेंबर रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या 'एल्गार परिषदे'शी निगडीत आहेत. आणि त्याच पुराव्यांच्या आधारावर त्यांना अटक करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिलीय.

'सरकारविरोधी आवाज दाबण्याचा प्रयत्न'

मुंबईतून व्हर्नन गोन्साल्वीस, ठाण्यातून अरुण परेरा, हैदराबादेतून वरावरा राव, दिल्लीतून गौतम नवलखा आणि फरिदाबादेतून सुधा भारद्वाज यांना अटक करण्यात आलीय. आरोपींवर सेक्शन १५३ ए, ५०५ (१)बी, ११७, १२० बी, १३, १६, १८, २०, ३८, ३९, ४० आणि यूएपीए (बेकायदेशीर कृती प्रतिबंध कायदा) नुसार गुन्हे दाखल करण्यात आलेत. या सर्वांचा माओवादी संघटनांशी संबंध जोडला जातोय. मात्र, मानवाधिकार कार्यकर्ते ही कारवाई म्हणजे सरकार विरोधी आवाज दाबण्याचा प्रयत्न असल्याचं सांगत आहेत.

'पंतप्रधान मोदींना मारण्याचा कट'

जानेवारी २०१८ मध्ये भीमा-कोरेगाव हिंसाचारात पाच लोकांच्या अटकेनंतर धक्कादायक खुलासा करण्यात आला होता. पोलिसांना एका आरोपीच्या घरी एक पत्र सापडलं होतं. यामध्ये, राजीव गांधींप्रमाणेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हत्येचा कट रचल्याचा उल्लेख होता. त्यावरूनच काल २८ ऑगस्ट रोजी मुंबई, रांची, हैदराबाद, फरीदाबाद, दिल्ली आणि ठाण्यात पोलिसांनी धाडी टाकल्या.