वाढत्या किमतीमुळे केंद्राचा मोठा निर्णय, गव्हाची निर्यात थांबवली
India stops Wheat export: देशात महागाईत प्रचंड वाढ झाली आहे. गव्हाच्या वाढत्या किमतीमुळे केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतल आहे. केंद्र सरकारकडून गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आहे.
नवी दिल्ली : India stops Wheat export: देशात महागाईत प्रचंड वाढ झाली आहे. पेट्रोल, डिझेलसह सीएनजी आणि घरगुती गॅस सिलिंडरच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. तसेच खाद्य तेलाच्या किमतीही भरमसाठ वाढल्या आहेत. आता गव्हाच्या किमतीत वाढ झाली आहे. गव्हाच्या वाढत्या किमतीमुळे केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतल आहे. केंद्र सरकारकडून गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. वाढत्या किमतीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. फूड सिक्युरिटी रिस्कचं कारण देत निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आहे.
देशांतर्गत बाजारात गव्हाच्या किमतीत प्रचंड वाढ झालीय..या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातलीआहे. देशांतर्गत बाजारात गव्हाच्या वाढलेल्या किमतीमुळे सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, काही अटींसह गव्हाची निर्यात सुरु ठेवण्यात येणार आहे.
भारताने गव्हाची निर्यात थांबवली
गव्हाच्या वाढत्या किंमती लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने त्याच्या निर्यातीवर (Wheat export) तात्काळ बंदी घातली आहे. सरकारी आदेशात गहू प्रतिबंधित श्रेणीत (Prohibited Category)ठेवण्यात आला आहे. भारत सरकारने शुक्रवारी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार देशाबाहेर जाणाऱ्या गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आहे.
डीजीएफटीने म्हटले आहे की, 'गव्हाच्या निर्यात धोरणावर तात्काळ बंदी घालण्यात आली आहे' विभागीय आदेशात असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे की भारत सरकार आपल्या नागरिकांना अन्न सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. त्याचवेळी, शेजारी आणि मित्र देशांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि त्यांच्या सरकारच्या विनंतीच्या आधारावर, आता केवळ विशिष्ट परिस्थितीतच गव्हाच्या निर्यातीला परवानगी दिली जाईल. रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्धामुळे गव्हाचा जागतिक पुरवठा खंडित झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर निर्यातबंदी लागू करण्यात आली आहे. रशिया आणि युक्रेन हे दोन्ही देश गव्हाचे प्रमुख निर्यातदार आहेत.
आजची जागतिक परिस्थिती लक्षात घेऊन भारतातील नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करता यावे, यासाठीही हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तुमच्या ताटातून चपाती गायब होऊ नये म्हणून सरकारने विशेष व्यवस्था केली आहे. या आठवड्यात जाहीर झालेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार किरकोळ महागाईने एप्रिलमध्ये इंधन आणि खाद्यपदार्थांच्या वाढत्या किमतींमुळे आठ वर्षांच्या उच्चांक गाठला आहे.