अर्थसंकल्प २०१८ : जीएसटी लागू झाल्यानंतर मोदी सरकारचा पहिलाच अर्थसंकल्प

नवी दिल्ली : २०१८-१९ या अर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प आज संसदेत सादर होणार आहे. नोटाबंदी आणि जीएसटी अंमलबजावणीमुळे अर्थव्यवस्थेच्या विकास दरावर विपरित परिणाम झालाय. अशा वेळी जेटलींच्या अर्थसंकल्पात नेमकं काय असेल, याचा आढावा घेणारा हा रिपोर्ट...

२०१९ च्या निवडणुकीआधी मतदारराज्याच्या झोळीत काय टाकणार? हा सगळ्याच्या चर्चेचा विषय ठरलाय. अपेक्षा मोठ्या असल्या तरी, सरकारच्या तिजोरीतून फारसं देता येईल असं चित्र नाही. किमान अर्थिक सर्वेक्षणातूनही हेच सत्य समोर येतंय. 

- चालू आर्थिक वर्षात विकासाचा दर ६.७५ टक्के राहील असा अंदाज आहे.

- पुढच्या वर्षी विकास दर सात ते साडे सात टक्क्यांवर जाण्याचं भाकित वर्तवण्यात आलंय. 

- विकासला चालना द्यायची असेल, तर वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवणं गरजेचं आहे. 

- जेटलींचा गेल्या तीन अर्थसंकल्पांचा विचार केला,  वित्तीय तूटीचा आकडा हाताबाहेर जाऊ देणार नाही असचं सध्याचं चित्र आहे.

- अर्थसंकल्पात राजकारण आणि अर्थकारणाचा समतोल साधायचा  असेल सामान्य करदात्यालाही काहीतरी द्यावं लागेल. भाजपचा मतदार मध्यमवर्गात आहे. देशातल्या वाढणाऱ्या मध्यमवर्गाला करांतून सवलत अपेक्षित आहे.

- अर्थसंकल्पात करमुक्त उत्पन्नाची सध्याची अडीच लाखांची मर्यादा तीन लाखावर जाण्याची शक्यता आहे.

- कलम ८० सी अंतर्गत येणाऱ्या करमुक्त गुंतवणुकीची मर्यादाही ५० हजारांनी वाढण्याची शक्यता आहे.

- मेडिकल इन्शुरन्सवरील खर्चाचीला उत्पन्नातून मिळणारी वजावट वाढण्याची शक्यता आहे

सामान्यांना दिलासा देताना तिजोरीवर भार पडू नये, याची खबरदारीही घ्यावी लागणार आहे. कच्चा तेलाचे वाढते दर त्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर येणारा ताण कमी करायचा असेल तर उत्पन्नाचे स्त्रोतही उभे करावे लागतील. याच प्रयत्नात सरकार शेअर बाजारातील दीर्घकालीन नफ्यावर कर लादण्याची शक्यता आहे. 

'वन नेशन वन इलेक्शन'चा नारा देऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी वर्षाच्या सुरूवातीलच निवडणुकाचं बिगुल वाजवलंय. राजकारण आणि अर्थकारण हे नेहमीच एकमेकांचे शत्रू असतात. दोन्हीचा समतोल राखण्यासाठी जेटलींना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. गेल्या चार वर्षात जेटलींनी ही कसरतीत किती कौशल्य संपादन केलंय हे अर्थसंकल्पात समोर येणार आहे.