नवी दिल्ली - प्राप्तिकर विवरणपत्रावरील (रिटर्न)  प्रक्रिया आणि परतावा (रिफंड) मिळण्याची प्रक्रिया पुढील वर्षामध्ये एकदम सुटसुटीत होणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री पियूष गोयल यांनी अधिकृतपणे शुक्रवारी लोकसभेमध्ये अंतरिम अर्थसंकल्प मांडताना याची घोषणा केली. यासाठी नवी यंत्रणा उभारण्यात येत असून, त्यामुळे प्राप्तिकर रिटर्नवर प्रक्रिया करण्याचे काम अवघ्या २४ तासांत पूर्ण होईल, असे पियूष गोयल यांनी सांगितले. त्याचबरोबर जर प्राप्तिकरदात्याने रिफंड मागितला असेल, तर तो सुद्धा पुढील २४ तासांत त्याच्या बॅंक खात्यात जमा होईल. इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने प्राप्तिकर रिटर्नची पडताळणी केली जाईल आणि गरज पडल्यास प्राप्तिकर अधिकारी त्यामध्ये हस्तक्षेप करतील, असेही अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. 


प्राप्तिकर विवरण पत्रांची एकात्मिक हाताळणी आणि ई-फायलिंग यासाठी ४२४२ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला मंत्रिमंडळाने आधीच मंजुरी दिली आहे. याची सुरुवात २०२० पासून होणार आहे. सध्या प्राप्तिकर विवरण पत्र भरल्यानंतर जर संबंधित प्राप्तिकरदात्याने त्यामध्ये रिफंड मागितला असेल, तर तो त्याच्या बॅंक खात्यामध्ये जमा होण्यास ६३ दिवसांचा कालावधी लागतो. पण यापुढे इतका वेळ लागणार नाही. प्राप्तिकरदात्याने विवरण पत्र भरल्यानंतर एका दिवसात त्याला परतावा मिळू शकणार आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, इन्फोसिस कंपनीला ही व्यवस्था उभारण्याचे कंत्राट देण्यात आले असून, यासाठी कंपनीने १८ महिन्यांचा कालावधी मागितला आहे. पण पुढच्या वर्षीचे प्राप्तिकर विवरण पत्र भरताना ही व्यवस्था अमलात आलेली असेल, अशी आशा प्राप्तिकर खात्याने यापूर्वीच व्यक्त केली आहे. पियूष गोयल यांनी शुक्रवारी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना या व्यवस्थेबद्दल माहिती दिली. आणि प्राप्तिकर रिटर्न, त्यावरील प्रक्रिया, पडताळणी आणि रिफंड हे सर्व सुटसुटीत केले जाणार असल्याचा उल्लेख केला.