मुंबई : ब्रिटिश सरकार काळापासून आजपर्यंतच्या अर्थसंकल्पात मोठे बदल झाले आहेत. अर्थसंकल्पीय भाषण सुरू होण्यापूर्वी आपण अर्थसंकल्पाशी संबंधित काही मनोरंजक गोष्टी जाणून घेऊ...


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत अर्थसंकल्प सादर करतील. भारतीय अर्थसंकल्प सादर करण्याचा इतिहास मोठा आहे. काळाप्रमाणे, अर्थसंकल्पाचे स्वरूपही बदलले. ब्रिटिश  काळापासून आजपर्यंतच्या अर्थसंकल्पात मोठे बदल झाले आहेत. 


वसाहती काळातील पहिला अर्थसंकल्प


वसाहती काळात देशाचा पहिला अर्थसंकल्प स्कॉटिश अर्थशास्त्रज्ञ आणि राजकारणी जेम्स विल्सन यांनी 1860 मध्ये सादर केला होता. भारतीय प्रशासन ईस्ट-इंडिया कंपनीकडून ब्रिटीश राजवटीत हस्तांतरित झाल्यानंतर दोन वर्षांनी ते सुरू करण्यात आले.


स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प


स्वतंत्र भारताचा पहिला (तात्पुरता) अर्थसंकल्प देशाचे अर्थमंत्री आरके षण्मुखम चेट्टी यांनी 26 नोव्हेंबर 1947 रोजी सादर केला होता. मार्च 1948 मध्ये सुधारित अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. त्यावेळी एकूण महसूल 171 कोटी रुपये होता.


अर्थसंकल्प सादर करणारे पहिले पंतप्रधान


भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू हे 1958-59 मध्ये अर्थखाते हाती घेतल्यानंतर अर्थसंकल्प सादर करणारे पहिले व्यक्ती होते.


अर्थसंकल्पात हिंदीचा समावेश 


1955 पर्यंत अर्थसंकल्प फक्त इंग्रजीत प्रकाशित होत असे. पुढे 1955-56 पासून सरकारने ते हिंदीतही प्रकाशित करण्यास सुरुवात केली.


सर्वाधिक बजेट सादर करणारे मंत्री


देशाच्या इतिहासातील सर्वाधिक अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम माजी पंतप्रधान मोराराजी देसाई यांच्या नावावर आहे. 1962-69 या काळात त्यांनी अर्थमंत्री असताना 10 अर्थसंकल्प सादर केले. यानंतर पी. चिदंबरम यांनी 9 वेळा, प्रणव मुखर्जी यांनी 8 वेळा, यशवंत सिन्हा यांनी 8 वेळा आणि मनमोहन सिंग यांनीही 6 वेळा अर्थसंकल्प सादर केला आहे.


अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या पहिल्या महिला


माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी या स्वतंत्र भारताचा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या पहिल्या महिला होत्या. पंतप्रधान असताना त्यांनी अर्थखातेही सांभाळले. तथापि, 5 जुलै 2019 रोजी निर्मला सीतारामन या देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या भारताच्या पहिल्या पूर्णवेळ महिला अर्थमंत्री बनल्या.


काळ्या बजेटचीही इतिहासात नोंद


1973-74 या आर्थिक वर्षात माजी अर्थमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी अंदाजे 550 कोटी रुपयांची वित्तीय तूट असलेला अर्थसंकल्प सादर केला. ही तूट तोपर्यंतची सर्वाधिक होती. तेव्हा त्याला 'ब्लॅक बजेट' म्हटले गेले. 1971 मध्ये भारत-पाकिस्तान युद्ध तसेच वातावरणामुळे अर्थव्यवस्था कोलमडली होती.


ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण अर्थसंकल्प डॉ. मनमोहन सिंग यांनी सन 1991 चा अर्थसंकल्प सादर केला. कारण त्यांनी भारतातील आर्थिक उदारीकरणाची दारे उघडली. पीव्ही नरसिंह राव हे त्यावेळी भारताचे पंतप्रधान होते.


ड्रीम बजेटचाही इतिहास


1997-98 या आर्थिक वर्षात अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी भारताचा ड्रीम बजेट म्हणून ओळखला जाणारा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यांनी वैयक्तिक आयकर तसेच कॉर्पोरेट करांचा कर स्लॅब कमी केला. यासोबतच आयटी क्षेत्रालाही या अर्थसंकल्पात चालना मिळाली आहे.



बजेट विलीनीकरण आणि तारखांमध्ये बदल


2017 पर्यंत सामान्य अर्थसंकल्प आणि रेल्वे बजेट असे दोन स्वतंत्र अर्थसंकल्प असायचे. मोदी सरकारने 2017 मध्ये या दोघांचे विलीनीकरण केले आणि अर्थसंकल्प सादर करण्याची तारीख बदलून 1 मार्च ते 1 फेब्रुवारी केली. अरुण जेटली हे पहिले अर्थमंत्री होते ज्यांनी नवीन तारखेला विलीन केलेला अर्थसंकल्प सादर केला.


वेळेत बदल


सन 2000 पर्यंत अर्थसंकल्प फेब्रुवारीच्या शेवटच्या कामकाजाच्या दिवशी संध्याकाळी 5 वाजता सादर केला जात होता. 2001 मध्ये माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी ते बदलून सकाळी 11 वा.


ब्रीफकेस ऐवजी लाल बॅग


पहिल्या पूर्ण-वेळ अर्थमंत्री म्हणून, निर्मला सीतारामन यांनी 2019 मध्ये बजेट दस्तऐवज ब्रीफकेसऐवजी पारंपारिक लाल कापडी बॅगमध्ये ठेवण्याची प्रथा सुरू केली.