Budget 2023: देशात दरवर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्प (Budget 2023) सादर केला जातो. नवीन आर्थिक वर्षासाठी तयार केलेल्या खात्यांमध्ये अनेक नवीन योजना आणि नियमांसह आगामी वर्षातील देशाचा खर्च आणि गुंतवणूक यांचा तपशील देण्यात येतो. अनेकांना बजेट सादर होण्यापूर्वी काय स्वस्त झाले आणि काय महाग होईल याची उत्सुकता असते. हा केवळ अर्थसंकल्प नसून त्यात भांडवली बजेट आणि महसूल बजेट या दोन्हींचा समावेश होतो. यंदाचा अर्थमंत्री 1 फेब्रुवारीला सादर होईल.  


अर्थसंकल्प म्हणजे काय?


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

तुमचे पैसे कसे खर्च करायचे याचे नियोजन करण्याची प्रक्रिया म्हणजे बजेट. या खर्चाच्या योजनेला बजेट (Budget) म्हणतात. ही खर्च योजना तयार केल्याने तुम्हाला अगोदरच ठरवता येते की तुम्हाला आवश्यक असलेल्या किंवा करू इच्छित असलेल्या गोष्टी करण्यासाठी तुमच्याकडे पुरेसे पैसे असतील. अर्थसंकल्प केवळ तुमच्या उत्पन्नाशी तुमच्या खर्चाचा समतोल साधतो, असाच अर्थसंकल्प सरकार देश चालवण्यासाठी सादर करते. 


केंद्रीय अर्थसंकल्प म्हणजे काय?


भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 112 नुसार, एका वर्षासाठीचे केंद्रीय अर्थसंकल्प, ज्याला वार्षिक आर्थिक विवरण देखील म्हटले जाते, हे त्या विशिष्ट वर्षासाठी सरकारच्या अंदाजे प्राप्ती आणि खर्चाचे विवरण आहे. महसुली बजेटमध्ये सरकारच्या महसुली प्राप्ती आणि खर्चाचा समावेश असतो.


वाचा: भारतात मायक्रोसॉफ्ट टीम्सची सेवा ठप्प, हजारो युजर्स वैतागले 


अर्थसंकल्पाचे फायदे काय आहेत?


अर्थसंकल्पाचा फायदा म्हणजे खरेदी आणि गुंतवणूकीच्या संधींचा लाभ घेत आणि तुमचे कर्ज कसे कमी करायचे याचे नियोजन करतं. तुम्ही तुमच्या निधीचे वाटप कसे करता, तुमचे पैसे तुमच्यासाठी कसे काम करत आहेत आणि तुमची आर्थिक उद्दिष्टे गाठण्यासाठी तुम्ही किती पुढे आहात यावर आधारित तुमच्यासाठी काय महत्त्वाचे आहे हे देखील सांगतं.


भारताचा पहिला अर्थसंकल्प


देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर जॉन मथाई हे दुसरे अर्थमंत्री बनले. 1949-50 आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प त्यांनी सादर केला होता. संसदेत हल्ली अर्थमंत्री जवळजवळ दोन तासांचे लांबलचक भाषण वाचन करतात. त्याकाळात मथाई यांनी संपूर्ण अर्थसंकल्पाचे वाचन न करता अर्थसंकल्पातील काही खास मुद्द्यांचेच संसदेत वाचन केले होते. या अर्थसंकल्पात पहिल्यांदाच योजना आयोग आणि पंचवार्षिक योजनांचादेखील उल्लेख करण्यात आला मथाई यांनी संसदेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाची ही विशेष बाब होती.