मुंबई : IDBI Bank Stake Sale: सरकारने अनेक कंपन्या आणि बँकांमधील हिस्सेदारी (Equity) विकल्यानंतर, सरकार पुन्हा एकदा आयडीबीआय बँकेतील (IDBI Bank) हिस्सा विकण्याच्या तयारीत आहे. त्यासाठी पुढील महिन्यात निविदा मागवल्या जाऊ शकतात. याबाबत माहिती देताना एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाशी (RBI) चर्चा अंतिम टप्प्यात आहे.


सरकारचा 45.48 टक्के ह‍िस्‍सेदारी


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

काही मुद्द्यांवर RBI आणि SEBI सोबत चर्चा करणे आवश्यक असल्याचेही अधिकाऱ्याने सांगितले. एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EoI) सप्टेंबरपर्यंत जारी करणे अपेक्षित आहे. सध्या IDBI बँकेत सरकारची हिस्सेदारी 45.48 टक्के आहे. लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाची (LIC) त्यात 49.24 टक्के हिस्सेदारी आहे.


चालू आर्थिक वर्षात ही प्रक्रिया पूर्ण होणार नाही. याबाबत अधिकाऱ्याने नियामक मुद्द्यांचा तपशील दिला नाही, ज्यावर सरकार आरबीआय आणि सेबीशी चर्चा करत आहे. EoI प्रकरणानंतर गुंतवणूकदारांकडून अनेक प्रश्न निर्माण होतील, अशी आशाही या अधिकाऱ्याने व्यक्त केली. दुसरीकडे, चालू आर्थिक वर्षात भागविक्रीची प्रक्रिया पूर्ण होणार नाही, अशीही अपेक्षा आहे.


आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीने (CCEA) धोरणात्मक निर्गुंतवणूक आणि IDBI बँकेतील परिचालन नियंत्रण हस्तांतरित करण्यासाठी मे 2021 मध्ये मंजुरी दिली . धोरणात्मक विक्रीबाबत अनेक समस्यांचे निराकरण करायचे आहे. यामध्ये नवीन खरेदीदारांना खुल्या ऑफरचा समावेश आहे, ज्या पद्धतीने टाय-अप तयार केला जातो.


65 हजार कोटी रुपये उभारण्याची अपेक्षा ठेवून, प्रारंभिक बोली मागण्यापूर्वी त्यांना IDBI बँकेतील किती भागभांडवल विकायचे हे सरकार LIC सोबत एकत्रितपणे ठरवेल. सरकारने 2022-23 मध्ये निर्गुंतवणुकीतून 65,000 कोटी रुपये उभारण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. यातून 24,544 कोटी रुपये जमा केले जाणार आहेत.