नवी दिल्ली : सरकारने घर खरेदी करणाऱ्यांना मोठा दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी सरकार २५ हजार कोटी रुपयांचा एक विशेष निधी (स्पेशल फंड) तयार करणार आहे. मोदी मंत्रिमंडळाकडून (Modi Cabinet) १० हजार कोटी रुपयांच्या विशेष निधीसाठी मंजूरी देण्यात आली आहे. या निधीतून अपूर्ण गृहनिर्माण प्रकल्प पूर्ण केले जातील, जेणेकरून ज्यांनी आपली घरं बुक केली आहेत त्यांना घरे मिळतील.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

स्वस्त घरांच्या प्रकल्पांसाठी प्राधान्याने कर्ज देण्यासाठी, विशेष तरतूद करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. यामध्ये निम्न आणि मध्यम उत्पन्न गटांकरिता बांधल्या जाणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांचा समावेश आहे. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी याबाबत माहिती दिली. 


सीतारमण यांनी सांगितलं की, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बंगळुरु, अहमदाबाद यांसारख्या शहरांत जवळपास १६०० गृहनिर्माण प्रकल्प रखडले आहेत. गृहनिर्माण क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सरकार एक विशेष निधी तयार करत आहे, त्यासाठी सरकार १० हजार कोटींचे योगदान देणार आहे. हा निधी एकूण २५ हजार कोटींचा असेल, ज्यात 'एलआयसी' आणि 'एसबीआय' सहकार्य करणार आहे. 


हा निधी वैकल्पिक गुंतवणूक निधीच्या प्रकारात तयार केला जाईल. याची सेबीमध्ये नोंद केली जाईल, असंही त्यांनी सांगितलं.


  


जर एखाद्या कंपनीचा प्रकल्प सुरु करण्यात आला परंतु तो पूर्ण झाला नसल्यास, त्यांना मदत मिळणार आहे. मात्र, त्याच कंपनीचा दुसरा प्रकल्प जो सुरु झालेला नाही, त्यासाठी याचा फायदा घेता येणार नसल्याचं सीतारमण यांनी स्पष्ट केलं आहे.


रेराअंतर्गंत नोंदणी केलेले जे प्रकल्प अपूर्ण आहेत, त्या प्रकल्पांना पूर्ण करण्यासाठी सरकार मदत करणार आहे. मंदीच्या फेऱ्यात सापडलेल्या बांधकाम क्षेत्राला सरकारने बुस्टर डोस देण्याचा प्रयत्न केला आहे.