सहकारी बँकांच्या व्यवस्थापनावर रिझर्व्ह बँकेचा अंकुश

मुंबई : सहकारी बँकांमधील गैरव्यवहारांना आळा घालण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळानं बँकिंग नियमन कायद्यातल्या दुरूस्तीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. ज्यामुळे सहकारी बँकांच्या व्यवस्थापनावर रिझर्व्ह बँकेला नियंत्रण ठेवणं सहज शक्य होणार आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या परवानगीशिवाय सहकारी बँकांना सीईओ नेमता येणार नाही.

एखाद्या सहकारी बँकेत गैरव्यवस्थापन होत असल्याचं लक्षात आल्यास किंवा बँकेची आर्थिक स्थिती बिघडण्याची शक्यता दिसत असेल तर या बँकेचं व्यवस्थापन ताब्यात घेण्याचे अधिकार हे रिझर्व्ह बँकेकडे असणार आहेत. 

सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाचे अधिकार काढून घेतले जातील. आर्थिक गैरव्यवहारांमुळे पीएमसी बँक डबघाईला आली. हजारो ठेवीदारांचं नुकसानही झालं. या घोटाळ्यानंतर सहकारी बँकांच्या व्यवहारांबाबत संशयाचं वादळ निर्माण झालं. परिणामी केंद्र सरकारनं कायद्यात दुरूस्तीचं पाऊल उचललं. 

दरम्यान दुरुस्ती प्रस्तावाची अधिकृत प्रत अद्यापही समोर आलेली नाही. असं असलं तरीही वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनी नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर दिलेल्या माहितीनुसार हे नवे बदल शहरी सहकारी बँका आणि मल्टी-स्टेट सहकारी बँकांना लागू असतील. ग्रामीण सहकारी बँकांसाठी हे नियम लागू नसतील, असं वृत्त ब्लूमबर्ग क्वींटने प्रसिद्ध केलं आहे.