नवी दिल्ली : राफेल विमान करारामध्ये सरकार आणि विरोधकांमध्ये गेले काही महिने खडाजंगी सुरू आहे. निवडणूकीचा मुद्दा बनवून या प्रकरणाला हवा देण्याचा प्रयत्न होत असताना सरकारतर्फे या आरोपांचे खंडन केले जात आहे. राफेल संदर्भात एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने वादग्रस्त राफेल विमान कराराच्या ऑडिटची माहीती देण्यास नकार दिला आहे. राफेल कराराची ऑडिट प्रक्रीया अद्याप पूर्ण झाली नाही. पुण्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्ता विहार दुर्वे यांनी मागवलेल्या माहितीतून हे समोर आले आहे.


चौकशीची मागणी   


ऑडिट प्रक्रिया सुरू असून माहिती अधिकार कलम 8 (1) (सी) अंतर्गत देण्यात येऊ शकत नाही. असे करणे हे संसदेच्या विशेषाधिकारांचे उल्लंघन असेल. 36 विमानांच्या खरेदीसाठी भारत आणि फ्रान्स यांच्यातील कराराला आव्हान देणारी याचिका गेल्या महिन्यात उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. 58 हजार कोटी रुपयांच्या करारात झालेल्या कथित अनियमिततेची चौकशी न्यायालयाच्या देखरेखीखाली व्हावी अशी मागणी करण्यात आली होती.  कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर राफेल घोटाळ्याप्रकरणी सातत्याने आरोप करत आहेत. सभागृहापासून रॅली पर्यंत सगळीकडेच ते राफेल प्रकरणी मोदी सरकारला घेरताना दिसत आहेत. राहुल यांनी सदनाच्या सत्रात 20 मिनिटे राफेल मुद्द्यावर वादविवाद करण्याचे आव्हान देखील दिले होते.