नवी दिल्ली : भारत आणि चीनमध्ये सुरु असलेल्या सीमावादाच्या पार्श्वभुमीवर चीनी वस्तूंवर बहिष्कार टाकण्याचा आवाज भारतीय नागरिकांमधून उठतोय. अनेक संस्था यासाठी पुढाकार घेत आहेत. असे केल्यास चीनच्या आर्थिक बाजु कमजोर करु शकतो असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतोय. कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडीया ट्रेडर्स (CAIT) यामध्ये अग्रेसर आहे. १० जूनपासून कॅटतर्फे देशभरात मोठे अभियान चालवले जाणार आहे. हे अभियान पंतप्रधान मोदींच्या 'वोकल फॉर लोकल' संकल्पनेस प्रोत्साहन देणारे असल्याचे सांगण्यात येतंय. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

चीनी वस्तूंवर बहिष्कार टाकण्यात व्यापारी वर्गाची मोठी मदत होणार आहे. अशा वस्तू आयात झाल्या नाहीत तर खरेदी करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. त्यामुळे डिसेंबर २०२१ पर्यंत चीनहून आयात होणाऱ्या वस्तूंमधून १.५ लाख कोटी रुपये कमी करण्याचा कॅटचा मानस आहे. ज्या वस्तू भारतात आल्या नाहीत तरी काही फरक पडणार नाही अशा ३ हजार चीनी वस्तूंची यादी कॅटने बनवली आहे. या वस्तू भारतात पुर्वीपासून बनतायत. त्याच्या विक्रीवर भर देण्याचे आवाहन व्यापारी वर्गाला करण्यात येत असल्याचे कॅटचे राष्ट्रीय मंत्री प्रवीण खंडेलवाल यांनी सांगिले. भारतीय व्यापाऱ्यांनी याचा संकल्प केला असून एका रात्रीत हे काम होणार नसल्याचेही ते म्हणाले.



बहिष्कार भारताला अशक्य 


भारतामध्ये काही अति राष्ट्रप्रेमी आमच्या वस्तूंबद्दल अफवा पसरवतायत. पण आमच्या वस्तू भारतीयांच्या आयुष्यातील महत्वाचा भाग बनल्यायत. हा ७ हजार कोटींहून देखील मोठा व्यवसाय आहे. चीनी वृत्तपत्र ग्लोबल टाईम्समध्ये या संदर्भात वृत्त आले आहे.


भारतात काही अतिराष्ट्रवादी चीनी वस्तूंवर बहिष्काराचे कॅम्पेन चालवण हे काही पहिल्यांदाच होतं नाहीय. पण हे करणं तोट्याचं ठरु शकतं. सोनम वांगचुक यांचा व्हिडीओ आणि रिमूव्ह चायना अॅप एप्लीकेशनवर देखील चीनने भाष्य केलंय. चीनच्या तक्रारीनंतर हे एप्लीकेशन प्ले स्टोअरमधून हटविण्यात आले आहे. स्मार्टफोनमधून चीन एप डीलीट व्हावे या उद्देशाने हे बनविण्यात आले होते. 


भारत-चीन सीमावाद काही नवा नाहीय. हा इतका गंभीर देखील नाही जितका भारतातील काहीजण विचार करतायत. दोन्ही सरकार एकमेकांशी चर्चा करतायत. भारत सरकार याबाबत सकारात्मक आहे. पण आम्हाला विनाकारण बदनाम केले जात असल्याचे चीनचे म्हणणे आहे. 


लॉकडाऊनमुळे दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झालाय. त्यात चीनी वस्तूंवर बहिष्कार टाकून मध्यमवर्गीयांवर अधिक आर्थिक बोजा पडणार असल्याचे चीनचे म्हणणे आहे. भारतीयांकडील अधिक स्वस्त सामान हे चीनकडून येते. त्यामुळे बहिष्कार करण भारताला शक्य नसल्याचे चीनी इंस्टिट्यूट ऑफ कंटेंप्ररी इंटरनॅशनल रिलेशनचे लोऊ चुन्हाऊ यांनी सांगितले. 


भारतातील स्मार्टफोन मार्केटपैकी ७२ टक्के सहभाग हा चीनचा आहे. टीव्हीमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के तर रोजच्या सामानात ही भागीदारी ७० ते ८० टक्के इतकी असल्याचे ते म्हणाले.


दोन्ही देशांमध्ये चर्चा 


भारत आणि चीन यांच्यात एलएसीवर सुरु असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर  दोन्ही देशांच्या मध्ये कमांडर स्तरावर चर्चा झाली. ही चर्चा एलएसी परचशूलच्या समोर चीनकडील मोल्दोमध्ये झाली. भारतीय सैन्याच्या प्रतिनिधिमंडळाचे नेतृत्व लेहमधील 14 कॉर्पचे कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह यांनी केलं तर चीनकडून दक्षिण शिनजियांगचे सैन्य कमांडर मेजर जनरल लियू लिन यांनी नेतृत्व केलं. ही बैठक पाच तास चालली. सूत्रांच्या माहितीनुसार भारताने चीनला पँगोंग झील जवळून सेना आणि स्ट्रक्चर मागे हटवण्यास सांगितले आहे.


दोन्ही देशांनी पूर्व लद्दाख क्षेत्रात खासकरुन पैंगोंग त्सोच्या उत्तर भागातील वाद संपवण्यासाठी चर्चा केली. जेथे चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) ने यथास्थितीला बदलण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे क्षेत्र सध्या भारताच्या नियंत्रणात आहे. याआधी दोन्ही देशांच्या मेजर जनरल रँकच्या अधिकाऱ्यांनी चर्चा केली होती. पण त्याचा कोणताच परिणाम निघाला नव्हता.