Supreme Court On Sexual Urge Order: सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी कोलकाता उच्च न्यायालयाने दिलेला एक वादग्रस्त निकाल रद्द केला आहे. 18 ऑक्टोबर 2023 रोजी कोलकाता उच्च न्यायालयाने वयात आलेल्या मुलींना, 'आपल्या कामुक इच्छांवर नियंत्रण ठेवावं' असं म्हटलं होतं. याच प्रकरणावर देशातील सर्वोच्च न्यायालयाने सू-मोटू पद्धतीची म्हणजेच स्वत: दखल घेत याचिका दाखल करुन घेतली. वयात आलेल्यांच्या खासगीपणाचा अधिकार अशा मथळ्या खाली न्यायालयाने ही याचिका दाखल करुन घेतली होती. कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या विधानामुळे मोठा वाद निर्माण झाला होता. 


सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटलं?


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुया यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने कोलकाता उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द केला आहे. या निकालामध्ये कोलकाता उच्च न्यायालयाने मुलींना त्यांच्या कामुक इच्छांवर नियंत्रण ठेवण्यास सांगितलं होतं. या निकालामध्ये न्यायालयाने 25 वर्षीय मुलाला दोषमुक्त केलं होतं. या तरुणावर अल्पवयीन मुलीबरोबर लैंगिक कृत्य केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालावर ताशेरे ओढताना, निकाल कसा लिहावा, संवेदनशील प्रकरणांसंदर्भात निकाल लिहिताना काय काळजी घ्यावी या संबंधित निर्देश देण्यात आल्याचं सांगितलं. सरद प्रकरणामध्ये 25 वर्षीय आरोपीवर पोक्सो कायद्याअंतर्गत कलम 6 प्रमाणेच भारतीय कायदे दंडसंहितेच्या 376(3) आणि 376(2)(n) नुसार आरोप निश्चित केले जात असल्याचं न्या. ओक यांनी जाहीर केलं. या प्रकरणामध्ये पीडित तरुणीला योग्य निर्णय घेता यावा यासाठी मदत करण्याच्या उद्देशाने तज्ज्ञांची एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे.


दोन मिनिटांच्या कामुक आनंदासाठी...


कोलकाता उच्च न्यायालयाने मागील वर्षी ऑक्टोबर महिन्यामध्ये दिलेल्या या वादग्रस्त निकालाची देशभरामध्ये चर्चा झाली होती. उच्च न्यायालयाने आरोपीविरोधात पोस्कोअंतर्गत दाखल केलेले सर्व गुन्हे रद्द करत वयात आलेल्या मुलींच्या लैंगिक वर्तवणुकीसंदर्भात भाष्य केलं होतं. उच्च न्यायालयातील न्या. चित्त रंजन दास, पार्थ सारथी सेन यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने हा निकाल दिला होता. "प्रत्येक वयात आलेल्या मुलीचं हे कर्तव्य आहे की तिने तिच्या कामुक इच्छांवर नियंत्रण ठेवलं पाहिजे. दोन मिनिटांच्या कामुक आनंदासाठी तरुणींनी नियंत्रण सोडलं तर समाजाच्या नजरेमध्ये त्याच दोषी असतात," असं वादग्रस्त विधान कोलकाता उच्च न्यायालयाने निकाल देताना केलं होतं. 


कायद्यात सुधारणा करण्यासंदर्भातही नोंदवलेलं निरिक्षण


"वयात आलेल्यांमध्ये कामुक इच्छा निर्माण होणे ही सामान्य बाब आहे. मात्र या इच्छांची पूर्तता संबंधित व्यक्तीने काहीतरी क्रिया करण्यावर अवलंबून असते, मग ही व्यक्ती स्री असो किंवा पुरुष. म्हणूनच अशा (अनियंत्रित) कामुक इच्छा होणं ही सामान्य बाब नाही," असं न्यायालयाने म्हटलं होतं. तसेच पॉस्को कायद्याअंतर्गत 16 ते 18 वयोगटातील व्यक्तींनी परस्पर संमतीने, एकमेकांचा छळ न करताना ठेवलेल्या नात्यांसंदर्भात तरतूद असावी असंही निरिक्षण नोंदवलेलं.