लखनऊ : उत्तप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि समाजवादी पार्टीचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांची सीबीआय होणार आहे. बेकायदा खाणकाम प्रकरणात सीबीआयने शनिवारी उत्तर प्रदेश आणि दिल्लीत वेगवेगळया ठिकाणी छापेमारीची कारवाई केली. जिल्हाधिकारी असलेल्या आयएएस अधिकारी बी. चंद्रकला यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानी छापेमारीची कारवाई करण्यात आली. ही छापेमारी सीबीआयने केली आहे. दरम्यान, वाळू प्रकरणी अखिलेश यादव हे चौकशीच्या फेऱ्यात अडकू शकतात. त्यामुळे उत्तर प्रदेशात राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

बेकायदा वाळू उपसा प्रकरणात जिल्हाधिकारी बी. चंद्रकला यांच्याविरोधात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सीबीआय त्यादृष्टीने विचार करत आहे असे सरकारमधील एका उच्चपदस्थ सूत्रांकडून सांगण्यात आले. अखिलेश यादव २०१२ ते २०१७ दरम्यान उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते. तसेच २०१२ ते २०१३ दरम्यान राज्याचे खाणकाम मंत्रालयही त्यांच्याकडेच होते. त्यामुळे अखिलेश यांची सुद्धा चौकशी होऊ शकते, असे सीबीआयमधील सूत्रांनी सांगितले. 



बेकायद खाणकाम प्रकरणात सीबीआयने शनिवारी उत्तर प्रदेश आणि दिल्लीत वेगवेगळया ठिकाणी छापेमारी केली. आयएएस अधिकारी बी. चंद्रकला यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानी छापेमारीची कारवाई करण्यात आली आहे. दरम्यान, चंद्रकला या नेहमी भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवत आल्या आहेत. त्यांचे सोशल मीडियावर अनेक व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत. त्यांनी अनेकवेळा कामात पारदर्शकता आहे का, याची स्वत: पाहाणी करुन अधिकाऱ्यांना चांगलेच खडसावलेही आहे. तसेच शाळेतही त्यांनी मास्तरांची शाळाही घेतली आहे. त्यामुळे कर्तव्यदक्ष अधिकारी म्हणून त्यांची ओळख आहे. त्यामुळे त्यांना या गोवण्यात आल्याची चर्चाही आहे.



याआधीही बी. चंद्रकला यांच्यावर बेकायद खाणकाम घोटाळयात आरोप झाला आहे. समाजवादी पार्टीचे आमदार रमेश मिश्रा, त्यांचा भाऊ, खाणकाम विभागातील कारकून राम अश्रय प्रजापती, अंबिका तिवारी, राम अवतार सिंग आणि संजय दीक्षित हे आरोपीच्या पिंजऱ्यात आहेत. तपास यंत्रणेच्या सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार २०१२ ते २०१६ दरम्यान या अधिकाऱ्यांनी बेकायदा खाणकामाला परवानगी दिल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे.