केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! 54 टक्के महागाई भत्ता, 8 वा वेतन आयोगसंदर्भात महत्वाची अपडेट

8th pay commission: महागाई भत्त्याचा दर 50 टक्क्यांहून अधिक झाल्यावर सरकार आठव्या वेतन आयोगासंदर्भात गांभीर्याने विचार करेल असा नियम सांगतो.
8th pay commission: केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचा महागाई भत्त्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे. जुलैच्या आधी महागाई भत्ता दर 54 टक्क्यांवर पोहोचणार आहे. सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 50 टक्के दराने महागाई भत्ता म्हणजेच डीए मिळतोय. महागाई भत्त्याचा दर 50 टक्क्यांहून अधिक झाल्यावर सरकार आठव्या वेतन आयोगासंदर्भात गांभीर्याने विचार करेल असा नियम सांगतो. पण आतापर्यंत यासंदर्भात कोणती घोषणा झाली नाही.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा डीए सध्या 50 टक्के आहे. यामध्ये 1 जुलैपासून 4 टक्के वाढ होईल. महागाई तर दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. एखाद्या महिन्यात काही पॉइंट्सचे अंतर येते. पण जानेवारी 2024 पासून 30 जून 2024 चा चार्ट पाहिला तर त्या आधारे डीए किमान 4 टक्के वाढेल असा विश्वास स्टाफ साइडच्या राष्ट्रीय परिषदेचे सदस्य सी. श्रीकुमार यांनी व्यक्त केला. यावेळी त्यांनी आठव्या वेतन आयोगाच्या समितीसंदर्भात महत्वाचे विधान केले.
काय म्हणाले राज्य अर्थमंत्री पंकज चौधरी?
भारत पेन्शनर समाज म्हणजेच बीपीएसने 8 व्या वेतन आयोगाच्या समितीची मागणी केली होती. या पार्श्वभूमीवर सातव्या वेतन आयोगाच्या आधारे पगार आणि भत्त्यांमध्ये संशोधनाला अनुमोदन दिले गेले. दरम्यान केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आठव्या वेतन आयोगाच्या समितीवर कोणता विचार केला नाही. सरकारकडे असा कोणता प्रस्तावदेखील विचारधीन नाही, असे अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले.
68 व्या एजीएमदरम्यान आठव्या वेतन आयोगासाठी समिती स्थापन करावी, असा एक प्रस्ताव संमत करण्यात आला. आठव्या वेतन आयोगाच्या समितीसंदर्भात कर्मचाऱ्यांकडून केंद्र सरकारला सूचना पाठवण्यात येत आहेत, असे बीपीएसचे महासचिव एससी महेश्वरी यांनी सांगितले होते.
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे मागणी
इंडियन रेल्वे टेक्निकल सुपरवायझर असोसिएशन म्हणजेच आयआरटीएसएसने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याकडे आठवा वेतन आयोग समितीची स्थापना करण्याची मागणी केली. यावेळी त्यांना माजी वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारसींचा दाखला देण्यात आला.
लोकसभा निवडणुकीनंतर मागणी
दरम्यान लोकसभा निवडणुकीचे निकाल आल्यानंतर केंद्र सरकारसमोर आठव्या वेतन आयोगाच्या समितीची मागणी केली जाईल, असे स्टाफ साइडच्या राष्ट्रीय परिषदेचे सदस्य सी. श्रीकुमार म्हणाले.