Fish Farming Scheme: तुम्हालादेखील व्यवसाय करायचा आहे का? तर तुम्हाला सरकारकडून काही प्रमाणात सबसिडीदेखील मिळते. पण काही ठराविकच उद्योग तुम्ही करु शकता. सरकारकडून मत्सपालनासाठी काही सबसिडी दिली जाते. तुम्ही देखील मत्सपालनाचा विचार करत आहात. तर, सरकारकडून एक योजना चालवली जाते. ज्याच्या माध्यमातून मत्सपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना किंवा नागरिकांना लाखो रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. या योजनेच्या माध्यमातून त्यांना काही ठराविक रक्कम दिली जाते. त्यासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे जाऊन काही महत्त्वाची माहिती व कागदपत्रे जमा करावे लागणार आहेत. त्यानंतर ही रक्कम बँककडून तुमच्या खात्यात ट्रान्सफर केली जाते. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मत्सपालनाचा चालना मिळावी म्हणून सरकारकडून योजना


सरकार वेळोवेळी मस्तपालनासाठी निरनिराळ्या योजना चालवत असतात. जेणेकरुन मत्सपालन करणाऱ्या लोकांना आर्थिक लाभ मिळू शकतो. अलीकडेच मत्स विभागाने एक योजना आणली आहे. ज्यात शेतकऱ्यांना शेतीसाठी केसीसीचा लाभ दिला जातो. जर एखादा व्यक्ती मत्सपालन करत आहे किंवा त्याला हा व्यवसाय सुरू करायचा आहे. त्याच्यासाठी केसीसी मत्सपालन योजना राबवली जाते. ज्यात व्यक्तीला एक कार्ड बनवून दिल जाते जे केसीसी कार्डसारखे असते. 


1 हेक्टरवर 1.60 लाख रुपये मिळतील 


या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मत्सपालन करणाऱ्या व्यक्तीला काही गरजेची कागदपत्रे द्यावी लागणार आहेत. ज्यात सरकारी तलावाचे क्षेत्र, खासगी तलाव क्षेत्र इत्यादी संबंधित माहिती द्यावी लागते. त्याचबरोबर आधारकार्ड आणि फोटोदेखील द्यावे लागणार आहेत. त्यानंतर तुम्हाला या योजनेचा लाभ मिळू शकतो. सर्व कायदेशीर व कागदपत्रांची पूर्तता पूर्ण केल्यानंतर व्यक्तीला एका एकरसाठी कमीत कमी 1.60 लाख रुपयांचे आर्थिक सहाय्य दिले जाते. 


मस्तविभागासोबत करा संपर्क


मत्स्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केसीसी कार्ड योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लोकांना संबंधित विभागात जाऊन माहिती द्यावी लागणार आहे. त्यानंतर विभागाकडून त्याने केलेल्या मत्सपालनाचे निरीक्षण केले जाणार आहे. त्यानंतर विभागाकडून त्याची फाइल तयार केली जाईल. मगच बँकेकडून त्याच्या खात्यात आर्थिक मदत दिली जाईल. 


मत्सपालन कसं कराल?


मासे व्यवसायाला नेहमीच मागणी असते. त्यामुळं हा व्यवसाय तोट्यात जाईल याची भीती नाहीच. त्याव्यतिरिक्त मत्सव्यवसाय सुरू करण्यासाठी जास्त खर्चाची आवश्यकता नसते. हा उद्योग तुम्ही कमी खर्चात अधिक उत्पादन देऊ शकतात. हे छोट्या व मोठ्या स्तरावरदेखील सुरू करु शकता. यासाठी सरकारकडूनही आर्थिक सहाय्यता दिली जाते. या उद्योगातून मिळणारा नफा हा होणाऱ्या खर्चापेक्षा जवळपास 5 ते 10 टक्के अधिक असतो. ज्यामुळं शेतकऱ्यांना चांगले आर्थिक उत्पन्न मिळते.