नवी दिल्ली : देशात सुरू असलेल्या मंदीच्या वातावरणाला तोंड देण्यासाठी सरकारने अखेर पावले उचलायला सुरूवात केली आहे. सरकार राष्ट्रीय बँकांमध्ये तब्बल ७० हजार कोटी रूपये टाकणार असल्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी केली.  तसेच आरबीआयच्या रेपो दराच्या कपातीचा थेट फायदा ग्राहकांना व्हावा यासाठी पावलं उचलण्यात येणार आहेत. त्यामुळे गृह, वाहन आणि उद्योगांना देण्यात येणारे कर्ज स्वस्त होणार असल्याचा विश्वास सीतारामण यांनी व्यक्त केली. जगभरातच मंदीचं वातावरण असून त्याचाच भारतावर परिणाम झाल्याचा दावा निर्मला सीतारामण यांनी केला.  


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मंदी आली आहे, अर्थव्यवस्था ढासळली आहे अशी टीका विरोधकांकडून सुरु आहे. मात्र, मंदी फक्त भारतात नाही तर जगभरात आहे. जगातल्या बहुतांश देशांना मंदीचा सामना करावा लागतो आहे. जगाचा अभ्यास करा तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल, असा टोला विरोधकांना निर्मला यांनी लगावला.



जगाची अर्थव्यवस्था ढवळून निघाली आहे. जगाच्या तुलनेत भारतीय अर्थव्यवस्था सुस्थितीत आहे. देशात व्यवहार करणे आता सोपे झाले आहे. आर्थिक सुधारणेची प्रक्रिया बहुतांश प्रमाणात ऑटोमॅटिक झाली आहे. जीएसटीची प्रक्रिया येत्या काही दिवसांमध्ये अधिक सुलभ केली जाणार आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था सुधारण्याचं काम वेगाने सुरु आहे. अर्थव्यवस्थेतली सुधारणा हा सरकारचा पहिला अजेंडा आहे  असे निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे.


दरम्यान, शासनाने दिलेल्या "जल है तो कल है" या ब्रीदवाक्यला अनुसरून महाराष्ट्रात भंडाऱ्यात जल परिषदेचे आयोजन केंद्रीय जल शक्ती राज्यमंत्री रतनलाल कटारिया यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आले. यावेळी कटारियांनी येत्या २०२४ पर्यंत 'नल से जल' या अभियानाअंतर्गत भारतातील प्रत्येकाला पाणी देण्याची घोषणा केली. या परिषदेला जल विशेषज्ञ उपस्थित होते. जलशुद्धीकरण, जल व्यवस्थापन, पाणी टंचाई, दुबार पेरणीसाठी सिंचन या विषयांवर तज्ज्ञांनी मार्गदर्शन केले. या वेळी शासनाच्या स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण २०१९ आणि सिंचनातून समृद्धीकडे या बोध चिन्हांचे अनावरण करण्यात आले.