एमआयएम खासदार ओवेसींनी फाडले नागरिकत्व सुधारणा विधेयक

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने लोकसभेत नागरिकत्व सुधारणा विधेयक २०१९ सादर केले. लोकसभेत याच्या बाजुने २९३ तर विरोधात ८२ मतं पडली. हे विधेयक असंविधानिक आणि निष्कारण असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. भारतीय संविधानच्या अनुच्छेद-१४ चे उल्लंघन केल्याचा ठपका विरोधकांनी ठेवला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी विरोधी पक्षनेत्यांचे आरोप फेटाळून लावले.  दरम्यान ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) चे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांना संताप अनावर झाला. त्यांनी या विधेयकाच्या कॉपीचे फाडून तुकडे केले. यावेळी रमादेवी सभागृहाच्या अध्यक्षस्थानी होत्या. रमादेवी यांनी या कृत्याबद्दल ओवेसी यांना समज दिली. 

कोणावरही अन्याय होणार नाही. झाला तर न्यायच होईल. आपण निवडणुकीत जातो. पार्टी घोषणापत्र काढते. त्याचा प्रचार होतो. ही संविधानिक प्रक्रिया आहे. विचारधारा आणि घोषणापत्राच्या आधारावर निवडणूक लढवायची असते. हे घोषणापत्र देशातील जनतेच्या भावनांचे प्रतिनिधीत्व करते. २०१४ आणि २०१९ मध्ये दोन्ही घोषणापत्रात आम्ही शेजारी देशातील अन्यायग्रस्त अल्पसंख्यांकांना नागरिकत्व देणार असल्याचे म्हटले होते असे यावेळी अमित शाह म्हणाले.

अल्पसंख्यांकांना विशेष सुविधा मिळायला हवी असं आपण म्हणतो. मग बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानच्या अल्पसंख्यांकांना मिळू नये का ? पूर्वोत्तरच्या लोकांची भाषा, संस्कृती वाचवण्याचे आम्ही काम करु असे आश्वासनही आम्ही दिले. जिथे कोणी आपला गाव सोडायला मागत नाही. पणइथे तर लाखो-करोडो जण आपला देश सोडून आले आहेत. इतके वर्ष त्यांना मतदान, आरोग्य, शिक्षणाचा अधिकार नाही आहे. ते नरक यातना भोगत असल्याचे शाह यांनी म्हटले.