नवी दिल्ली : नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिलीय. या कायद्यातल्या सुधारणेमुळे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानतल्या बिगर मुस्लीम शरणार्थींना भारताचं नागरिकत्व देण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. मात्र हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर करून घेण्याचं मोठं आव्हान केंद्र सरकारसमोर आहे. कारण शिवसेनेनंही या कायद्यातल्या सुधारणेला विरोध केला आहे. 


देशाबाहेरील लोकांना भारतात राहण्याचा अधिकार नसल्याची भूमिका शिवसेनेनं घेतली आहे. दहशतवादासारख्या घटना रोखण्यासाठी इतर देशांमधील शरणार्थींना नागरिकत्व देऊ नये, अशी मागणी शिवसेनेनं केली आहे. तर ही सुधारणा घटनाविरोधी असल्याचा आरोप काँग्रेस नेते शशी थरूर यांनी केला आहे.