नागेश्वर राव यांच्याविरोधातील याचिकेतून सरन्यायाधीश बाहेर

नवी दिल्ली - एम. नागेश्वर राव यांची सीबीआयच्या अंतरिम संचालकपदी नियुक्ती करण्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेच्या सुनावणीपासून सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी स्वतःची सुटका करून घेतली आहे. सीबीआयच्या नव्या संचालकांच्या निवड प्रक्रियेत पारदर्शकता असली पाहिजे, असेही त्यांनी म्हटले आहे. सीबीआयच्या नव्या संचालकांची निवड करणाऱ्या समितीमध्ये स्वतः रंजन गोगोई यांचा समावेश आहे. त्यामुळे त्यांनी या याचिकेवरील सुनावणीतून स्वतःची सुटका करून घेतली. या याचिकेवर २४ जानेवारी रोजी नव्या खंडपीठापुढे सनावणी होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

आलोक वर्मा आणि राकेश अस्थाना यांच्यातील वादानंतर केंद्र सरकारने २३ ऑक्टोबर २०१८ रोजी एम. नागेश्वर राव यांची सीबीआयचे संचालक म्हणून नियुक्ती केली. ते १९८६ च्या बॅचचे ओडिशा केडरचे आयपीएस अधिकारी आहेत. राव यांच्या नियुक्तीनंतर त्यांची अतिरिक्त संचालक म्हणून पदोन्नतीही करण्यात आली. पदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर लगेचच नागेश्वर राव यांनी सीबीआयमधील अनेकांच्या बदल्या केल्या होत्या. यामध्ये उपायुक्त ए. के. बस्सी, सहसंचालक ए. के. शर्मा, एम. के. सिन्हा यांचा समावेश होता. हे सर्व अधिकारी अस्थाना यांच्याविरोधातील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची चौकशी करत होते. 

नोव्हेंबर २०१६ मध्ये नागेश्वर राव यांचा अतिरिक्त संचालक म्हणून विचार करण्यात आला नव्हता. २०१६ मध्ये त्यांची सहसंचालक म्हणूनच सीबीआयमध्ये वर्णी लावण्यात आली होती. त्यामुळे त्यांची संचालकपदी नियुक्ती करण्याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.    

नागेश्वर राव यांची सीबीआयच्या अंतरिम संचालकपदी नियुक्ती झाल्यावर १० जानेवारीला एका सामाजिक संस्थेनं याविरोधात याचिका दाखल केली. सीबीआयच्या संचालकाच्या नियुक्तीत पारदर्शकता असावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली. उच्चस्तरीय समितीच्या निर्देशांविनाच राव यांची नियक्ती झाल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देणार हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.