नवी दिल्ली : काँग्रेस पक्षाने १९४७ साली धर्माच्या आधारावर देशाची फाळणी केली, यामुळेच सरकारला नागरिकत्व सुधारणा विधेयक आणावं लागलं आहे, असं वक्तव्य केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत केलं आहे. लोकसभेमध्ये हे विधेयक मांडताना अमित शाह यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला. १९७१ साली बांगलादेशची निर्मिती झाली, तेव्हा तिकडून जेवढी लोकं आली त्यांना नागरिकत्व देण्यात आलं. मग पाकिस्तानमधून आलेल्या लोकांना नागरिक का बनवण्यात आलं नाही? असा सवाल अमित शाह यांनी विचारला.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

युगांडामधून आलेल्या लोकांनाही नागरिकत्व देण्यात आलं. राजीव गांधी असतानाही लोकांना घेण्यात आलं. जगभरात अशी अनेक उदाहरणं आहेत, ज्यात लोकांना नागरिकत्व देण्यात आलं, असं अमित शाह म्हणाले.


देशाला पहिल्यांदाच मुस्लिम आणि गैर मुस्लिम अशी विभागणी केली जात असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. यावरही अमित शाह यांनी उत्तर दिलं. या विधेयकात अशी कोणतीच गोष्ट नाही. संविधानाच्या कोणत्याच अनुच्छेदाचं आम्ही उल्लंघन केलेलं नाही. संविधानाच्या सगळ्या अनुच्छेदांवर लक्ष ठेवून आम्ही हे विधायक बनवलं आहे, असं स्पष्टीकरण शाह यांनी दिलं.



सगळ्यांना समान अधिकार देण्याची गोष्ट केली जात आहे, मग कोणाल विशेष अधिकाराची गरज काय? असा प्रश्न अमित शाह यांनी उपस्थित केला आहे अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानच्या भौगोलिक सीमा भारताला लागून आहेत. भारतासोबत अफगाणिस्तानची सीमा १०६ किमीची आहे. या तिन्ही देशांचा धर्म इस्लाम आहे, अशी प्रतिक्रिया अमित शाह यांनी दिली.


फाळणीनंतर लोकांना एका ठिकाणावरुन दुसरीकडे जावं लागलं. त्यावेळी नेहरु आणि लियाकत यांच्यात करार झाला. या करारात अल्पसंख्याकांना सुरक्षा देण्याची हमी देण्यात आली. आमच्याइकडे अल्पसंख्याकांना सुरक्षा देण्यात आली, पण दुसरीकडे असं झालं नाही. हिंदू, बौद्ध, शीख, जैन, पारशी आणि इसाई लोकांना धार्मिक अत्याचारांचा सामना करावा लागला, असं शाह म्हणाले.


या विधेयकात तिन्ही देशांमधून भारतात येणाऱ्या ६ धार्मिक अल्पसंख्याकांना नागरिकता देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. स्वाभावीकपणे या तिन्ही देशांमध्ये कोणत्याच मुस्लिमांसोबत अत्याचार झाले नाहीत. पण जर एखाद्या मुस्लिमानं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी अर्ज केला, तर याबाबत विचार करु, असं उत्तर अमित शाह यांनी दिलं.