सरकारी कर्मचाऱ्यांना RSS च्या शाखेत जाऊ देणार नाही- काँग्रेस

भोपाळ: आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मध्य प्रदेशात राजकीय वातावरण कमालीचे तापले आहे. या राजकीय रणधुमाळीत आता काँग्रेसने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी (RSS) संबंधित असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचा मुद्दा उचलून धरला आहे. 

शिवराजसिंह चौहान यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना संघाच्या शाखेत जाण्याची परवानगी दिली होती. यावरुन बराच वाद निर्माण झाला होता. मात्र, भाजप सरकार या निर्णयावर ठाम राहिले होते. 

मात्र, आता काँग्रेसने हा निर्णय रद्द करण्याचा निर्धार केला आहे. काँग्रेसकडून शनिवारी मध्य प्रदेश निवडणुकीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. यामध्ये आम्ही सत्तेत आल्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांना संघाच्या शाखेत जाण्यापासून प्रतिबंध करु, असे आश्वासन देण्यात आले आहे. 

RSS ही एक राजकीय संघटना आहे. त्यामुळे सरकारी सेवेत असणारे कर्मचारी या संघटनेत सहभागी होऊ शकत नाहीत, असे काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांनी सांगितले. 

काँग्रेसच्या या भूमिकेला भाजप प्रवक्ते सांबित पात्रा यांनी विरोध दर्शवला. त्यांनी म्हटले की, सध्या काँग्रेससमोर राम मंदिराला विरोध करणे आणि संघाची शाखा चालून न देणे, ही दोनच उद्दिष्टे असल्याचा टोला त्यांनी लगावला.

मध्य प्रदेशात सर्वप्रथम १९८१ साली सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघाच्या शाखेत सहभागी होण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. मध्यंतरीच्या काळात ही बंदी शिथिल झाली.

यानंतर मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यांच्या काळात २००० साली पुन्हा हे निर्बंध घालण्यात आले. २००६ साली भाजपची सत्ता आल्यानंतर मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ही बंदी उठवली होती. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही राजकीय नव्हे तर सामाजिक संघटना असल्याचे सांगत चौहान यांनी आपल्या निर्णयाचे समर्थन केले होते.