आमच्याकडे निवडणूक लढण्यासाठी पैसाच नाही! 285 कोटींचा उल्लेख करत काँग्रेस म्हणाली, `मोदी सरकार..`
Congress Slams BJP Lead Modi Government Over Bank Accounts: हा केवळ काँग्रेसच्या बँक खात्यांवर केलेला हल्ला नसून पंतप्रधान मोदींच्या सरकारने लोकशाहीवर केलेला हल्ला आहे. प्रत्येक राजकीय पक्षाला आयकरामधून सूट देण्यात आली आहे, असं काँग्रेसने म्हटलं आहे.
Congress Slams BJP Lead Modi Government Over Bank Accounts: लोकसभा निवडणुकीच्या आधी काँग्रेसने गुरुवारी पत्रकार परिषद घेऊन निवडणुकीसाठी समान स्तरावर स्पर्धा झाली पाहिजे असं म्हणत आपल्यासमोरील आर्थिक अडचणींचा पाढा वाचला. पक्षाचे अध्यक्ष मलिक्कार्जून खरगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पक्षाचे खजिनदार अजय माकन यासारखे वरिष्ठ नेते उपस्थित होते. अध्यक्ष मल्लिकार्जून खरगे यांनी इलेक्टोरल बॉण्डवरुन केंद्र सरकावर निशाणा साधला. कोणताही राजकीय पक्ष आयकराच्या नियमाअंतर्गत येत नसताना काँग्रेस पक्षाची खाती गोठवण्यात आल्याचा आरोप करत निवडणूक लढवण्यासाठी, जाहिराती देण्यासाठी पक्षाकडे पुरेसा पैसा नसल्याचं म्हटलं आहे. लोकशाही टिकून राहण्यासाठी समान पातळीवर आणि निकोप स्पर्धा होणं गरजेचं आहे असं खरगे म्हणाले.
अनेक यंत्रणा सरकारच्या ताब्यात
खरगे यांनी लोकशाहीमध्ये निवडणूक निष्पक्ष झाली पाहिजे. जे सत्तेत आहेत त्यांची सर्व उपलब्ध साधनांवर एकाधिकारशाही असणं अयोग्य आहे. प्रसारमाध्यमांवर त्यांची एकाधिकारशाही आहे. सत्ताधारी पक्षाचं संविधानाअंतर्गत येणाऱ्या आणि न्यायालयीन संस्थांवर म्हणजेच आयकर विभाग, सक्तवसुली संचलनालय (ईडी) आणि निवडणूक आयोगावर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या नियंत्रण असता कामा नये, असंही खरगे म्हणाले.
देशाची प्रतिमा मलिन झाली
सर्वोच्च न्यायालयाने हस्ताक्षेप केल्याने इलेक्टोरल बॉण्डसंदर्भातील खरी माहिती समोर आली. जी माहिती समोर आली ती फारच चिंताजनक आणि लज्जास्पद आहे. यामुळे देशाच्या प्रतिमेला धक्का बसला आहे. आपल्या देशात मागील 70 वर्षांपासून निष्पक्ष निवडणूक पार पडत आहे. आपल्या देशातील लोकशाही हे सुदृढ लोकशाही असल्याची जगात जी प्रतिमा तयार झाली होती त्यावर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात आहे, असं खरगे म्हणाले.
इलेक्टोरल बॉण्डचा उल्लेख
सुप्रीम कोर्टाने इलेक्टोरल बॉण्डला बेकायदेशीर आणि संविधानाच्या नियमांमध्ये न बसणारे असल्याचा शेरा दिला. त्याच बॉण्ड्सच्या माध्यमातून सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांनी हजारो कोटी रुपये आपल्या खात्यावर जमा केले. मात्र त्याचवेळी दुसरीकडे मुख्य विरोधी पक्षाची बँक खाती गोठवली. आम्ही निधीच्याबाबतीत त्यांची बरोबर करुन निवडणूक लढू नये म्हणून असं करण्यात आलं. हा सत्ताधाऱ्यांचा कुटील डाव आहे. याचा दुरोगामी परिणाम होईल. लोकशाही वाचवायची असेल तर समानता असणं गरजेचं आहे. विरोधी पक्षाला असहाय बनवून निवडणूक लढण्यात अडचणी निर्माण केल्यास त्याला निष्पक्ष निवडणूक म्हणता येणार नाही. सामान्य नागरिक पाहत आहेत की भाजपाने इलेक्टोरल बॉण्डमधून एकट्या भाजपाने 56 टक्के पैसा मिळवला असून काँग्रेसच्या वाट्याला 11 टक्के निधी आला आहे.
सोनिया गांधी म्हणाल्या, 'हे लोकशाहीसाठी धोकादायक'
काँग्रेसच्या जेष्ठ नेत्या सोनिया गांधींनी, आम्ही लोकशाहीला वाचवण्याचा पूर्ण प्रयत्न करत आहोत असं सांगितलं. इलेक्टोरल बॉण्डचा सर्वाधिक फायदा भाजपाला झाला आहे. पंतप्रधान काँग्रेसला असहाय करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हे लोकशाहीसाठी फारच धोकादायक आहे, असं म्हटलं.
आम्ही सगळे पुरावे दिलेत तरी...
"तुम्ही पाहत आहात की कशाप्रकारे काँग्रेसच्या बँक खात्यांवर हल्ला केला. काँग्रेसला आर्थिक दृष्ट्या दुर्बळ करण्याचा हा प्रयत्न आहे. हा केवळ काँग्रेसच्या बँक खात्यांवर केलेला हल्ला नसून पंतप्रधान मोदींच्या सरकारने लोकशाहीवर केलेला हल्ला आहे. प्रत्येक राजकीय पक्षाला आयकरामधून सूट देण्यात आली आहे. मग केवळ काँग्रेसलाच का शिक्षा दिली जात आहे? बरं ही खातीसुद्धा निवडणूक जाहीर होण्याच्या एक महिना आधी कारवाई करुन गोठवण्यात आली. आमच्या पक्षाच्या खात्यावरील सर्व देवाण घेवाणीचे पुरावे आम्ही दिले आहेत. मात्र एकूण रकमेच्या केवळ 0.07 टक्के रक्कमेसंदर्भातील आक्षेप घेत खातं गोठवण्यात आलं. आमच्या खात्यातील 105 कोटी रुपये पुन्हा आयकर आणि सरकारकडे वळवण्यात आले," असं काँग्रेसचे खजिनदार अजय माकन म्हणाले.
285 कोटी रुपयांचा उल्लेख
"जर आम्हाला आमच्या उमेदवारांना निवडणुकीसाठी आर्थिक मदत करता येत नसेल, जाहिराती देता येत नसतील तर या निवडणुकीला काय अर्थ आहे? आम्हाला आमच्या बँक खात्यावर असलेल्या 285 कोटी रुपयांचा वापर करता येत नाहीये," असंही माकन म्हणाले.