नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने देशातील सहा विमानतळ कोणत्याही राज्यांशी चर्चेविना अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेडकडे सोपवण्यात आली आहेत. विमानतळांचे व्यवस्थापन विमानतळ प्राधिकरणाकडे होते. त्यानंतर केंद्राकडून ही सहा विमानतळ अदानी समूहाकडे सोपवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु या सहा राज्यातील विमानतळांचे खासगीकरण करून ते अदानी समूहाकडे सोपवण्याआधी केंद्राकडून त्या राज्याशी किंवा जनतेशी चर्चा केली गेली नसल्याची माहिती समोर आली आहे. कोणत्याही प्रकारची चर्चा न करता विमानतळ अदानी समूहाकडे सोपावल्यामुळे यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मंत्रालयाकडून घेण्यात आलेल्या बैठकीत याबाबत दोन अहवाल सादर करण्यात आले. या अहवालात विमानतळ सोपवण्याविषयी त्या राज्यांशी चर्चा केली नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. लखनऊ, तिरूवनंतपुरम, जयपुर, अहमदाबाद, गुवाहाटी आणि मंगळुरू या विमानतळांचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने केला होता. त्याद्वारे या विमानतळांना पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप मॉडेलअंतर्गत विमानतळ विकसित आणि त्यांचे व्यवस्थापन करण्याविषयी तपशीलवार अहवाल देण्यात आला होता.


दरम्यान, कोलकाता येथे राहणाऱ्या सप्तऋषी देब यांनी विमानतळ प्राधिकरणाअंतर्गत येणाऱ्या विमानतळांच्या आधुनिकीकरणाबाबत याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेनुसार राज्यसभेतील समितीकडून याबाबत विमानतळ अदानी समूहाकडे सोपवण्याआधी राज्यांकडून सल्ला किंवा चर्चा करण्यात आली होती का? असा सवाल केला आहे. दरम्यान, मंत्रालयाने खाजगीकरणामुळे पायाभूत सुविधा आणि सेवा वितरणामध्ये सुधारणा झाली असल्याचे सांगितले. 


लखनऊ, तिरूवनंतपुरम, जयपुर, अहमदाबाद, गुवाहाटी आणि मंगळुरू या विमानतळांचे व्यवस्थापन खासगी कंपनीमार्फत करण्यासाठी विमानतळ प्राधिकरणातर्फे घेण्यात आलेल्या प्रक्रियेत अदानी समूहाने सर्वाधिक बोली लावल्याने अदानी समूहाला या विमानतळांचे व्यवस्थापन करण्याचे अधिकार मिळाले आहेत.