Uttarakhand Uniform Civil Code Bill : लिव्ह इन रिलेशनशिप म्हणजे लग्नाची गाठ न बांधता परस्पर संमतीने एकत्र राहणे... हल्ली तर लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणे ही एक सामान्य गोष्ट झाली आहे. या  संबंधांबद्दल अनेक भिन्न विचारसरणी आहेत. इतरंच्य मतांचा सोडा. पण, लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये येण्यापूर्वी त्याचे काही नियम आणि कायदे समजून घेणे आवश्यक आहे. कारण आता तुम्ही लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहिलात तर तुमच्यावर कारवाई होऊ शकते. नेमकं हे प्रकरण काय आहे? लिव्ह इन रिलेशनशिपबाबतीत कोणता कायदा आला आहे ते जाणून घ्या... 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

उत्तराखंड विधानसभेत 'समान नागरी संहिता उत्तराखंड 2024’ विधेयक सादर करण्यात आले. या कायद्यात लिव्ह-इन रिलेशनशिपसाठी कडक नियम आणि कायदे दिले आहेत. जर या नियमानुसार तुम्ही राहिलात नाही तर तुमच्यावर कठोर कारवाई होऊ शकते. 


लिव्ह-इन रिलेशनशिपची नोंदणी बंधनकारक


उत्तराखंडमध्ये धामी सरकारने जारी केलेल्या समान नागरी संहितेअंतर्गत लिव्ह-इन संबंध स्पष्टपणे परिभाषित केले आहेत. त्यानुसार लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये फक्त एक प्रौढ पुरुष आणि एक प्रौढ महिला राहू शकतात. आधीच विवाहित आहेत किंवा लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये आहेत किंवा निषिद्ध संबंधात नसावेत. लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीसाठी, नोंदणीकृत वेब पोर्टलवर नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. नोंदणी करण्यात अयशस्वी झाल्यास सहा महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास किंवा 25,000 रुपये दंड या दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.


नोंदणी पावतीद्वारे घर भाड्याने मिळू शकते


प्रत्येक लिव्ह-इन व्यक्तीने नोंदणीकृत वेब पोर्टलवर नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. त्यानंतर त्याला निबंधक कार्यालयाकडून नोंदणीची पावती दिली जाईल. त्या पावतीच्या आधारे तुम्ही जोडप्याचे घर किंवा वसतिगृह किंवा पीजी भाड्याने घेऊ शकता.


नेमके नियम कोणते? 


  • समान नागरी संहिता (UCC) लागू झाल्यानंतर बहुपत्नीत्वावर बंदी घालण्यात येईल.

  • जर विवाह नोंदणीकृत नसेल तर तुम्ही कोणत्याही सरकारी सुविधेपासून वंचित राहू शकता.

  • मुलीच्या लग्नाचे कायदेशीर वय 21 वर्षे निश्चित केले जाऊ शकते.

  • दत्तक घेण्याचा अधिकार फक्त मुस्लिम महिलांना आहे आणि दत्तक घेण्याची प्रक्रिया सोपी आहे.

  • घटस्फोट प्रक्रियेत पती-पत्नी दोघेही समान पद्धतीचा अवलंब करतात.

  • नोकरी करणाऱ्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास वृद्ध आई-वडिलांची काळजी घेण्याची जबाबदारी पत्नीवर असेल आणि तिला नुकसान भरपाई मिळेल.

  • पतीच्या मृत्यूनंतर पत्नीने पुनर्विवाह केल्यास मिळालेली भरपाई तिच्या पालकांना वाटून दिली जाईल.

  • अनाथ मुलांच्या संगोपनाची प्रक्रिया सहज उपलब्ध होईल.

  • पती-पत्नीमध्ये वाद झाल्यास पैसे त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी घेता येतात.