विवाहीत महिला फायटर पायलट, मग आर्मीत JAG का नाही बनू शकत - हायकोर्ट

नवी दिल्ली : भारतीय सेनेच्या जज अॅडवोकेट जनरल (जेएजी) मध्ये विवाहित महिलांना नियुक्तीपासून वंचित ठेवणं १०० टक्के भेदभाव असल्याचं मत, दिल्ली उच्च न्यायालयानं गुरुवारी व्यक्त केलंय. 

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल आणि न्यायमूर्ती सी हरिशंकर यांच्या पीठानं ही टिप्पणी केलीय. एका वकिलानं दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान त्यांनी हे मत व्यक्त केलंय. 

जेएजी सेवेत विवाहित महिलांना समाविष्ट न करून संस्थेंतर्गत भेदभाव केला जातो, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केलाय. न्यायालयानं सरकारकडून जेएजीतून विवाहित महिलांना बाहेर ठेवण्याचं कारण विचारलं. जेएजी ही सेनेची कायदेशीर शाखा आहे.  

आज महिला लढाऊ विमानांच्या पायलट आहेत आणि तुम्ही म्हणता की त्या (विवाहित महिला) जेएजीसाठी योग्य नाहीत. विवाहित महिलांना या सेवेपासून वंचित ठेवण्याचं कारण काय? हा शंभर टक्के भेदभावच आहे, असं पीठानं म्हटलंय. 

याचिकाकर्त्यांकडून वकील चारुवली खन्ना यांनी बाजू मांडली. जेएजीमध्ये सहभागी झाल्यानंतर अविवाहित महिलांना विवाहाचा परवानगी नसते, असं त्यांनी यावेळी म्हटलं. त्यावर केंद्र सरकारचे वकील कीर्तीमान सिंह यांनी स्पष्टीकरण देताना, ही बंदी अविवाहीत पुरुष आणि महिला दोघांवरही नऊ-दहा महिन्यांच्या प्रशिक्षण कालावधी दरम्यान लागू होते.