काँग्रेसला मोठा झटका, दोन आठवड्यात खाली करावे लागणार नॅशनल हेरॉल्ड हाऊस

नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने नॅशनल हेरॉल्ड हाऊस प्रकरणात काँग्रेसला मोठा झटका दिला आहे. शुक्रवारी सुनावणीदरम्यान दिल्ली उच्च न्यायालयाने आदेश देताना म्हटलेय, दोन आठवड्यात नॅशनल हेरॉल्ड हाऊस खाली करण्यात यावे. त्यामुळे काँग्रेसला हे नॅशनल हेरॉल्ड हाऊस खाली करावे लागणार आहे. अन्यथा काँग्रेसवर कारवाई करावी लागेल, असा इशारा दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलाय. त्यामुळे काँग्रेस याप्रकरणी स्थगितीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाणार का? की नॅशनल हेरॉल्ड हाऊस खाली करणार, याकडे लक्ष लागलेय.

नॅशनल हेरॉल्ड हाऊस हे ५६ वर्षे जुने आहे. हे नॅशनल हेरॉल्ड हाऊस खाली करण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने आदेश दिलाय. त्यासाठी उच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यांचा वेळ निश्चित केला आहे. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की जर ती अंतिम मुदतीत हे हाऊस खाली केले नाही तर कारवाई केली जाईल. त्याचवेळी लेन्डो लीज रद्द करण्याचा निर्णयही उच्च न्यायालयाने रद्द केलाय.

दिल्ली उच्च न्यायालयात शुक्रवारी नॅशनल हेरॉल्ड हाऊस खाली करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. सुनावणी करताना न्यायमूर्ती सुनील गौर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. प्रत्यक्षात एजेएलने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन नॅशनल हेरॉल्ड हाऊस लीज रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. या प्रकरणात सर्व पक्षकारांची बाजू ऐकल्यानंतर २२ नोव्हेंबर रोजी उच्च न्यायालयाने आपला निर्णय कायम ठेवला होता.

तत्पूर्वी, केंद्र सरकारच्यावतीने तुषार मेहता यांनी सांगितले की, इंडियन एक्स्प्रेस बिल्डिंगशी संबंधित आदेश या प्रकरणात चुकीचा कोड करण्यात आला आहे. सार्वजनिक मालमत्तेसाठी दिलेली कारणे हेरॉल्ड हाऊसमध्ये बऱ्याच वर्षांपासून केली गेली नाहीत. हे म्हणणे चुकीचे आहे की, नेहरूंच्या परंपरेचा नाश करण्याचा प्रयत्न आहे. लीज रद्द करण्यापूर्वी अनेक वेळा नोटीस जारी केली गेली.

उच्च न्यायालयाने असे म्हटले होते की, वृत्तपत्राचे काम अद्याप हेरॉल्ड हाऊसमधून चालत आहे. त्यामुळे इमारत परत घेतली जाऊ शकते का? तुषार मेहता सांगितले की, जेव्हा त्यांनी वृत्तपत्र सुरू केले, तेव्हा आम्ही कारवाई करण्याचा आणि लीज रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बाजू मांडताना म्हटले होते की, दोन अधिकारी नॅशनल हेरॉल्ड हाऊसच्या आवारात प्रवेश करतात, ते व्हायला नको होते. याबाबत त्यांनी न्यायालयात याची छायाचित्र सादर केली होती.

सिंघवी सांगितले की, सर्व प्रिंट आणि प्रेसचे काम हेरॉल्ड हाऊस परिसरातून सुरु असावे, ते आवश्यक नाही. एक नवीन प्रिंटिंग प्रेस सुरु करण्यात आली आहे. एजेएल अजूनही कॅम्पसचे मालक असून यंग इंडियाही ९८ टक्के कंपनीचा एकमात्र शेअरहोल्डर आहे.

काय आहे हे संपूर्ण प्रकरण?

भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी पटियाला हाऊस कोर्टात नॅशनल हेरॉल्ड हाऊस प्रकरणात तक्रार दाखल केली होती. तक्रारीत, काँग्रेस अध्यक्षा राहुल गांधी, सोनिया गांधी आणि इतरांवर आरोप केला की, या षड्यंत्रात फक्त ५० लाख रुपये देऊन त्यांनी फसवणूक केली. यंग इंडिया प्राइव्हेट लिमिटेडच्या माध्यमातून ९०.२५ कोटी रुपये वसूल करण्यात आलेत. हे पैसे काँग्रेसला एसोसिएट जर्नल लिमिटेड यांना द्यावे लागणार आहेत.

या प्रकरणात सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सॅम पित्रोदा आणि यंग इंडिया कंपनी हे आरोपी आहेत. सर्व आरोपी सध्या जामिनावर आहेत. या प्रकरणात तक्रारदारांची बाजू न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.