नवी दिल्ली : अयोध्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिल्यानंतर आता दिल्ली उच्च न्यायालयात समान नागरिक कायद्याबाबत सुनावणी होणार आहे. समान नागरी कायदा लागू करण्य़ासाठी ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि विधी आयोगाला नोटीस ही पाठवली होती.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

भारतीय जनता पक्षाचे नेते आणि वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय आणि काही जणांनी समान नागरिक कायद्यासाठी जनहित याचिका दाखल केली होती. उपाध्याय यांनी आपल्या या याचिकेत सरकारने सगळ्या धर्म आणि संप्रदायाच्या पंरपरा, विकसित देशांमधील समानतेचा कायदा आणि आंतरराष्ट्रीय संमेलनाला लक्षात घेत संविधानातील अनुच्छेद 44 च्या अंतर्गत तीन महिन्यात समान नागरिक कायद्याचा मसूदा तयार करण्यासाठी एक आयोग किंवा उच्च स्तरीय तज्ज्ञांची समिती स्थापण करण्याची मागणी केली होती.


या मसुद्यावर व्यापक सार्वजनिक चर्चेसाठी आणि यावर लोकांच्या प्रतिक्रिय़ा जाणून घेण्यासाठी हा मसुदा सरकार वेबसाईटवर ही टाकण्याची मागणी करण्यात आली होती. उपाध्याय यांनी म्हटलं होतं की, 'अनुच्छेद 44 चा उद्देश्य समान नागरिक कायदा लागू करणं आहे. जो बंधुता, एकता आणि राष्ट्राला एकत्रित करण्यासाठी महत्त्वाचा आहे.