Supreme Court on Demonetization in India: नोटबंदीवरुन सर्वोच्च न्यायालय आणि रिझर्व्ह बँक आमनेसामने आलेत. केंद्र सरकारने 2016 मध्ये अचानक नोटबंदी (Note Bandi) जाहीर केली होती. याच निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या 58 याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणी सुरु आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयप्रक्रियेत कोणतीही त्रुटी नव्हती. घटनाबाह्य नसलेल्या आर्थिक धोरणांची न्यायालयीन समीक्षा होऊ शकत नाही, असा युक्तीवाद रिझर्व्ह बँकेचे वकील जयदीप गुप्ता यांनी केला. त्यावर नागरिकांसाठी काय योग्य आहे त्याचा विचार सरकारने करावा. पण हे करताना प्रक्रियेचं पालन झालं की नाही हे तपासता येऊ शकतं. नोटाबंदीबाबत मूकदर्शक बनणार नसल्याचं सांगत सर्वोच्च न्यायालयने कानउघाडणी केली.


सरकारच्या निर्णयामुळे देशात मोठी खळबळ 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

नोटबंदीला 6 वर्षे झाली आहेत. (Six years of Demonetisation) 500 आणि 1000 च्या नोटा चलनातून बाद करण्यात आल्यात. 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात नोटाबंदीची घोषणा केली. त्यानंतर त्याच दिवशी मध्यरात्रीपासून 500 आणि 1000 च्या नोटा चलनातून बाद झाल्यात. सरकारच्या या निर्णयामुळे देशात बरीच खळबळ माजली होती, पण नंतर नव्या नोटा चलन बाजाराचा एक भाग बनल्या.   देशात सर्वाधिक वापरल्या जाणाऱ्या  500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा अचानक चलनात आल्या आणि त्यांची जागा 2000, 500 आणि 200 रुपयांच्या नव्या नोटांनी घेतली. नोटाबंदीच्या सहा वर्षानंतरही देशात चलनी नोटांच्या चलनात लक्षणीय वाढ झाली आहे. आता देशातील रोखीचे चलन सुमारे 72 टक्क्यांनी वाढले आहे. तथापि, नोटाबंदीसारख्या निर्णयांमुळे झालेल्या धक्क्यातून सावरण्यासाठी, डिजिटल पेमेंट किंवा कॅशलेस पेमेंटमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे, जी कोरोनाच्या काळापासून आणखी वाढली आहे. 


रिझव्‍‌र्ह बँकेची चांगलीच कानउघाडणी


आर्थिक धोरणांची न्यायालयीन समीक्षा करण्यास मर्यादा असल्या तरी नोटबंदीच्या निर्णयाबाबत आम्ही हाताची घडी घालून बसणार नाही, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने रिझव्‍‌र्ह बँकेची कानउघाडणी केली. नोटबंदी निर्णयाची योग्यता नव्हे, तर तो घेण्यात आल्याची प्रक्रिया तपासली जाऊ शकते, असेही न्यायालयाने काल स्पष्ट केले.


केंद्र सरकारने 2016 साली घेतलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या 58 याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. यावेळी युक्तीवाद करताना स्पष्ट करण्यात आले की, नोटबंदीच्या निर्णयप्रक्रियेमध्ये कोणतीही त्रुटी नव्हती. घटनाबाह्य नसलेल्या आर्थिक धोरणांची न्यायालयीन समीक्षा होऊ शकत नाही. या धोरणांमधील आर्थिक मुद्दे हे तज्ज्ञांवर सोडले पाहिजेत. यावर न्यायालय स्पष्ट केले. निर्णयाच्या योग्यतेबाबत बोलायचे झाल्यास नागरिकांसाठी काय योग्य आहे, याचा विचार सरकारने करावा.  


नोटबंदीची शिफारस करताना रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या केंद्रीय मंडळाच्या बैठकीतील उपस्थितांबाबत न्यायालयाने विचारणा केली. त्या बैठकीला किती जण उपस्थित होते, याबाबत आम्हाला माहिती देण्यास अडचण असू नये, असे न्यायालय म्हणाले.