ऑनलाईन शॉपिंगवरील भरभक्कम सूट फक्त अजून काही दिवस...

नवी दिल्ली - ई-कॉमर्स कंपन्यांकडून ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या सवलतींवर घालण्यात येणाऱ्या निर्बंधांना मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता आहे. आधी जाहीर केल्याप्रमाणे येत्या १ फेब्रुवारीपासून हे निर्बंध घालण्यात येणार होते. पण आता त्याला दोन ते तीन महिन्यांची मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुढील काही महिने ग्राहकांना ऑनलाईन शॉपिंग करताना विविध वस्तू व सेवांवर सवलत मिळू शकते. गेल्यावर्षी डिसेंबरमध्ये सरकारने ईकॉमर्स कंपन्यांसाठी ग्राहकांना सवलती देण्यावर त्याचबरोबर काही वस्तू फक्त संबंधित वेबसाईटवरच विकण्यावर निर्बंध घातले होते. व्यवसायाची समान संधी प्रत्येकाला मिळाली पाहिजे, या हेतून हे निर्बंध घालण्यात आले होते. त्याची अंमलबजावणी १ फेब्रुवारीपासून करण्यात येणार असल्याचे सरकारने सांगितले होते.

थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या माध्यमातून अनेक ईकॉमर्स कंपन्यांना भारतात व्यवसाय करण्याची संधी मिळाली आहे. पण काही कंपन्यांकडून ठराविक उत्पादनांचाच प्रचार केला जातो. ती उत्पादने फक्त संबंधित वेबसाईटवरच विक्रीसाठी ठेवली जातात आणि त्यावर भरमसाठ सवलत दिली जाते. त्यामुळे इतर व्यावसायिकांना याचा फटका बसतो. यापुढे ई कॉमर्स कंपन्या एखादी वस्तू केवळ त्यांच्याच वेबसाईटवर विक्रीसाठी ठेवू शकणार नाहीत. त्याचबरोबर ज्या वस्तूंच्या उत्पादनामध्ये ईकॉमर्स कंपन्यांचा सहभाग आहे, त्या वस्तू ई कॉमर्स कंपन्यांना आपल्या वेबसाईटवर विकता येणार नाहीत, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, सरकारने नियमांत केलेले बदल समजण्यास आम्हाला पूर्ण वेळ मिळालेला नाही, असा युक्तिवाद ई कॉमर्स कंपन्यांनी सरकारकडे केला आहे. त्यामुळे या नियमांचा अंमलबजावणीला सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. सध्या ऍमेझॉन आणि फ्लिपकार्टकडे कोट्यवधी रुपयांच्या वस्तू पडून आहेत. त्या वस्तूंच्या विक्रीमध्ये नव्या नियमाची अंमलबजावणी झाली तर अडचण येऊ शकते. त्यामुळे या कंपन्यांनी सरकारकडे मुदतवाढ देण्याची मागणी केली आहे.