Economic Survey 2023-24 : सोमवारपासून म्हणजेच 22 जुलैपासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. त्यावेळी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण मंगळवारी म्हणजेच 2024-25 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. आर्थिक सर्वेक्षण लोकसभेत दुपारी 1 वाजता आणि राज्यसभेत दुपारी 2 वाजता सादर केला जाईल. पण आर्थिक सर्वेक्षण म्हणजे काय असतं? आर्थिक सर्वेक्षणात नेमकं काय असतं? असा प्रश्न तुम्हालाही पडला असेल. 


Economic Survey म्हणजे काय? 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

दरवर्षी बजेटच्या आदल्या दिवशी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल (Economic Survey  Of India) सादर केला जातो. आर्थिक सर्वेक्षणात 2023-24 या आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा आढावा घेतला जातो. आर्थिक सर्वेक्षण देशाची आर्थिक स्थिती (Economic condition of the country) दर्शवितो. अर्थसंकल्पाआधी त्याआधी आणखी एक महत्त्वाचा दस्तावेज संसदेच्या पटलावर वित्त खात्याकडून ठेवला जातो. या महत्त्वाच्या कागदपत्रांना आर्थिक सर्वेक्षण म्हणजेच इंग्रजीमध्ये Economic Survey म्हणतात. 


आर्थिक सर्वेक्षण कोण तयार करतं?


आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल वित्त मंत्रालयाचा अर्थशास्त्र विभागाकडून तयार केला जातो. ही प्रक्रिया मुख्य आर्थिक सल्लागाराच्या देखरेखीखाली केली जाते. यावर्षी हे आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही अनंत नागेश्वरन यांच्या नेतृत्वाखालील टीमने तयार केले आहे. त्यामुळे आता सर्वांचं लक्ष आर्थिक सर्वेक्षणावर लागलं आहे.



दरम्यान, गरिबी तसेच सामाजिक सुरक्षा, मानवी विकास, आरोग्य आणि शिक्षण, ग्रामीण आणि शहरी विकास या घटकांवर प्रामुख्याने भाष्य करणारा अहवाल म्हणजे आर्थिक सर्वेक्षण. आर्थिक अहवालाचा थेट परिणाम तुमच्यावर देखील पहायला मिळतो. त्याचबरोबर शेअर बाजारात (Share Market) देखील मोठी उलाढाल पहायला मिळते.