जीएसटीच्या नावाखाली रेस्टॉरन्टमध्ये तुमच्याकडून अधिक पैसे उकळले जातायत?

मुंबई :  तुम्ही जर हॉटेल किंवा रेस्टॉरन्टमध्ये खाण्या-पिण्यासाठी जात असाल तर ही तुमच्यासाठी महत्त्वाची बातमी आहे... जीएसटीच्या नावाखाली तुमच्याकडे अधिकचे पैसे तर उकळले जात नाहीत ना? हे लक्षात घेणंही गरजेचं आहे. 

राजस्व सचिव हसमुख अधिया यांच्या म्हणण्यानुसार, जीएसटी खाण्याच्या संपूर्ण बिलावर लावण्यात येईल. यामध्ये रेस्टॉरन्टच्या सेवा शुल्काचाही समावेश आहे. तसंच अल्कोहोल किंवा त्यासंबंधीत उत्पादनांवच्या मूल्यावर व्हॅट लावला जाईल. याअगोदर बिलात सेवा कर लावलं जात होतं. परंतु, हॉटेल आणि रेस्टॉरन्ट ऑपरेटर्सद्वारे वारण्यात आलेल्या कच्च्या मालावर वसुल करण्यात आलेला कर अंतिम बिलाच्या करावर घटवला जात नाही. याला इनपुट टॅक्स क्रेडिट म्हटलं जातं. परंतु आता ही सुविधा वस्तू तसंच सेवा करामध्ये उपलब्ध आहे. बहुतांश रेस्टॉरन्टला आयटीसी इनपुट टॅक्स क्रेडिट सुविधा उपलब्ध असल्यानं आपल्या पदार्थांच्या सूचीतील किंमती घटवल्या जायला हव्यात. 

- दारूला जीएसटीतून बाहेर ठेवण्यात आलंय. त्यामुळे तुम्ही जर रेस्टॉरन्टमध्ये जेवणासोबत मद्य घेतलंत तर जीएसटी हा केवळ खाण्यावर लागेल... मद्यावर नाही. दारुवर पहिल्यासारखंच व्हॅट आकारला जाईल.

- प्रत्येक एसी रेस्टॉरन्टमध्ये जेवणावर १८ टक्के जीएसटी आकारला जाईल. 

- तर नॉन एसी रेस्टॉरन्टमध्ये जेवणावर आकारला जाणारा जीएसटी त्या रेस्टॉरन्टमध्ये मद्य मिळतं किंवा नाही यावर आधारित असेल.

- मद्य उपलब्ध असणाऱ्या नॉन एसी रेस्टॉरन्टमध्ये केवळ जेवणावर १८ टक्के जीएसटी लागेल तर मद्य न ठेवणाऱ्या रेस्टॉरन्टमध्ये जेवणावर १२ टक्के जीएसटी आकारण्यात येईल. प्री पॅक्ड आणि प्री कुक्ड स्नॅक्सवर १२ टक्के जीएसटी लागेल. 

- ज्या रेस्टॉरन्टचा वार्षिक टर्नओवर ७५ लाखांहून कमी आहे तिथ केवळ ५ टक्के जीएसटी लागेल. 

- काही राज्यांमध्ये वार्षिक टर्नओवर ५० लाखांहून कमी असल्यानं केवळ ५ टक्के जीएसटी लागेल. आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालिम, त्रिपुरा, सिक्कीम आणि हिमाचल प्रदेश ही ती राज्य आहेत.