5 राज्यांच्या निवडणुकीची घोषणा होण्याची शक्यता, निवडणूक आयोगाची आज महत्वाची बैठक
Assembly Election 2022 : देशात पाच राज्यांच्या आगामी निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकांबाबत आज सकाळी 11 वाजता निवडणूक आयोगाची (, Election Commission) बैठक होत आहे.
नवी दिल्ली : Assembly Election 2022 : देशात पाच राज्यांच्या आगामी निवडणुका होणार आहेत. या 5 राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांबाबत आज सकाळी 11 वाजता निवडणूक आयोगाची (, Election Commission) बैठक होणार आहे. यामध्ये निवडणुकीच्या तारखाही जाहीर केल्या जाऊ शकतात, अशी शक्यता अधिक आहे..
निवडणूक आयोगाच्या सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक ही पाच राज्यांच्या निवडणुकांच्या संदर्भात महत्त्वाची मानली जात आहे. दरम्यान, निवडणुकीची सर्व तयारी पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे आजच तारीख जाहीर होण्याची शक्यात आहे.
या बैठकीला मुख्य निवडणूक आयुक्त, दोन्ही निवडणूक आयुक्त आणि सर्व उपनिवडणूक आयुक्त उपस्थित राहणार आहेत. निवडणूक आयोगाने पाचही राज्यांतील निवडणुकांची सर्व तयारी पूर्ण केल्यामुळे ही बैठक महत्त्वाची आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कठोर नियम असू शकतात
देशात मोठ्या प्रमाणात कोरोनाचा प्रादुर्भाव होत आहे. त्याबाबत खबरदारी घेण्यात येत आहेत. कोरोना संसर्ग वाढत असताना या निवडणुका होत आहे. त्यामुळे निवडणूक आयुक्तांनी कोरोना व्हायरसशी संबंधित सर्व तयारी पूर्ण केली आहे. यावेळी आयोग कोरोना मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नियम अधिक कठोर असू शकतात.
निवडणूक खर्च मर्यादा वाढवली
यावेळी निवडणूक आयोगाने लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीतील उमेदवारांच्या खर्च मर्यादेत वाढ केली आहे. विधानसभा निवडणुकीची घोषणा होण्यापूर्वीच आयोगाने खर्चाबाबत हा निर्णय घेतला आहे. वाढती महागाई आणि राजकीय पक्षांच्या मागणीनंतर स्थापन करण्यात आलेल्या समितीच्या शिफारशीच्या आधारे निवडणूक खर्चाची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे.
लोकसभा निवडणुकीसाठी खर्च मर्यादा
मोठ्या राज्यांमध्ये लोकसभा निवडणुकीसाठी खर्चाची मर्यादा 70 वरुन 95 लाख करण्यात आली आहे. दिल्ली आणि जम्मू-काश्मीर वगळता उर्वरित केंद्रशासित प्रदेश आणि लहान प्रदेशांमध्ये लोकसभा निवडणुकीसाठी खर्च मर्यादा 54 लाखांवरून 75 लाख करण्यात आली आहे.
विधानसभा निवडणुकीसाठी खर्चाची मर्यादा
मोठ्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांना आता 28 लाखांऐवजी 40 लाखांपर्यंत खर्च करण्याचे स्वातंत्र्य असेल. केंद्रशासित प्रदेश आणि लहान राज्यांमध्ये खर्च मर्यादा 20 लाख रुपयांवरून 28 लाख रुपये करण्यात आली आहे.