Court Order FIR Against Nirmala Sitharaman: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश कोर्टाने दिली आहे. बेंगळुरुमधील पीपल्स रिप्रेझेंटेटीव्ह कोर्टाने ज्या प्रकरणामध्ये देशाच्या केंद्रीय अर्थमंत्र्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशानुसार पोलिसांनी निर्मला सीतारमण आणि सक्तवसुली संचलनालय म्हणजेच ईडीच्या अज्ञात अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल केला आहे. हे प्रकरण आहे तरी काय जाणून घेऊयात...


या प्रकरणामुळे सत्ताधारी अडचणीत येण्याची शक्यता


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

जनाधिकार संघर्ष परिषद म्हणजेच जेएसपीने केंद्रीय अर्थमंत्र्यांविरुद्ध न्यायालयामध्ये दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये असा आरोप केलेला की, निवडणूक रोखे म्हणजेच इलेक्ट्रोरिअल बॉण्डच्या माध्यमातून अर्थमंत्र्यांकडून जबरदस्तीने वसुली केली जात आहे. सध्या ही सुनावणी 10 ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. मात्र या प्रकरणामुळे आता महाराष्ट्राबरोबरच हरियाणा, जम्मू-काश्मीरसहीत काही राज्यांमध्ये होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर सरकार अडचणीत येण्याची आणि हा मुद्दा विरोधकांच्या हाती आयतं कोलित म्हणून सापडण्याची दाट शक्यता आहे.


सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच दिला आहे महत्त्वाचा निकाल


जेएसपीचे सहअध्यक्ष आदर्श अय्यर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये, अर्थमंत्र्यांनी इलेक्ट्रोरिअल बॉण्डच्या माध्यमातून धकमावून जबरदस्तीने वसुली केल्याचा आरोप केला आहे. या प्रकरणासंदर्भातील याचिकेनंतर केंद्रीय अर्थमंत्र्यांविरुद्ध बंगळुरुमधील पीपल्स रिप्रेझेंटेटीव्ह कोर्टाने कारवाई केली आहे. सन 2023 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाकडे इलेक्ट्रोरिअल बॉण्डला आव्हान देण्यात आलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने चार याचिका कर्त्यांचं म्हणणं ऐकून घेतल्यानंतर या प्रकरणावर सुनावणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्ट्रोरिअल बॉण्ड योजना ही संविधानातील नियमांनुसार नसल्याचं निरिक्षण नोंदवतानाच हा सारा प्रकार तातडीने थांबवण्याचे आदेश दिलेत. इलेक्ट्रोरिअल बॉण्डची सुरुवात 2018 मध्ये करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने याला 2024 मध्ये म्हणजेच हे सारं सुरु झाल्यानंतर सहा वर्षांची स्थगिती दिली.


टिळक नगर पोलीस स्टेशनला कोर्टाचे आदेश


आदर्श अय्यर यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना बेंगळुरु पीपल्स रिप्रेझेंटेटीव्ह कोर्टाने बेंगळुरुमधील टिळक नगर पोलीस स्टेशनला केंद्रीय अर्थमंत्र्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. इलेक्ट्रोरिअल बॉण्डच्या माध्यमातून बळजबरीने वसुली केल्याप्रकरणी जेएसपीचे सहअध्यक्ष आदर्श अय्यर यांनी मागील वर्षी म्हणजेच एप्रिल 2023 मध्ये 42 व्या एसीएमएम कोर्टात धाव घेतली होती.


भाजपाच्या या नेत्यांविरुद्धही केले गंभीर आरोप


याचिकाकर्त्यांनी भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा, भाजपाचे तत्कालीन कर्नाटक अध्यक्ष नलिन कुमार कटील, बी. व्हाय विजयेंद्र यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली होती. त्याचबरोबर त्यांनी ईडी अधिकाऱ्यांवरही गंभीर आरोप केले आहेत. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी 10 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.