एल्गार परिषद : महाराष्ट्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस

नवी दिल्ली : पुण्यातील एल्गार परिषदप्रकरणी अटकेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे. या  नोटीशीला ५ सप्टेंबरपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

एल्गार परिषदप्रकरणी पुणे पोलिसांनी अटक केलेल्या पाचही जणांना पाच सप्टेंबरपर्यंत स्थानबद्ध करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मतभिन्नता ही लोकशाहीच्या सुरक्षेची झापड आहे. ही झापड उघडली नाही तर कुकरचा स्फोट होईल अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयानं आपलं निरीक्षण नोंदवलंय. तसंच या पाच जणांच्या अटकेबाबत महाराष्ट्र सरकारला नोटी पाठवलीय. या  नोटीशीला ५ सप्टेंबरपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत. गौतम नवलखा यांच्या अटकेविरोधात इतिहासाच्या ज्येष्ठ अभ्यासक रोमिला थापर, प्रभात पटनाईक, सतीष देशपांडेंसह इतरांनी याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयानं ही निरीक्षणं नोंदवली आहेत. गौतम नवलखा यांची अटक बेकायदा असल्याचा दावा करत सर्वांच्या सुकेसाठी ही याचिका दाखल करण्यात आलीय. 

  एल्गार परिषदप्रकरणी पुणे पोलिसांनी अटक केलेल्या पाचही जणांची अटक चुकीची आहे.  एल्गार परिषदेसंदर्भात झालेली अटक बेकायदा असल्याचा दावा करण्यात आलाय. याविरोधात  गौतम नवलखा तर दुसरीकडे या अटकसत्राविरोधात इतिहास तज्ज्ञ रोमिला थापर, काँग्रेस नेते अभिषेक मनुसिंघवी आणि इतर चार कार्यकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावली. एल्गार परिषदेसंदर्भात अटक झालेल्या सर्वांची सुटका करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केलीय. यावर आज न्यायालय सुनावणी झाली.