EPFO News: PF खातेधारकांसाठी मोठी बातमी; तीन वर्षांनंतर बंद होतेय ही सुविधा?
EPFO Covid Withdrawal Facility: तुमचेही पीएफ अकाउंट आहे का? तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. कारण आता ईपीएफओने एक सुविधा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Covid Advance Facility: नोकरी करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीचे पीएफ अकाउंट असतंच. तुमचेदेखील पीएफ अकाउंट आहे तर तुमच्यासाठी ही महत्त्वाची बातमी आहे. ईपीएफओने तब्बल तीन वर्षांनंतर त्यांची एक सुविधा बंद केली आहे. कोविड अॅडव्हान्स फॅसिलीटी (Covid Advance Facility) ही सुविधा बंद करण्यात आली आहे. 2020 मध्ये करोना महामारीच्या दरम्यान पीएफ अकाउंट होल्डर्ससाठी ईपीएफओतून (EPFO) अॅडव्हान्स म्हणजेच आगावू रक्कम खात्यातून काढण्याची सुविधा देण्यात आली होती. त्याकाळी करोनाची वाढती रुग्णसंख्या लक्षात घेऊन उपचारांसाठी किंवा अन्य कारणांसाठी पैशांची गरज लागू शकते यासाठी ही सुविधा सुरू करण्यात आली होती.
इकोनॉमिक टाइम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, ईपीएफओच्या एका अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार एका आठवड्यापूर्वी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत अद्याप कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाहीये. येत्या काही दिवसांत याबाबत सविस्तर घोषणा केली जाईल. वृत्तानुसार, नॉन-रिफंडेबल कोव्हिड अॅडव्हान्स प्रॉव्हिजन डिसअॅबल करण्याची तयारी करण्यात येत आहे. यानंतर कोणताही खातेधारक या सुविधेसाठी अर्ज करु शकत नाही.
तज्ज्ञांच्या मते, कोविड अॅडव्हान्सचा लोकांनी उपचाराव्यतिरिक्त अन्य खर्चासाठी वापर केला. हा निर्णय खरंतर ईपीएफओने उशिरा घेतल्याचेही काहींनी म्हटलं आहे. याचा परिणाम ईपीएफओकडे असलेल्या निधीच्या उपलब्धतेवर झाला आहे. 2020 मध्ये जगाला हादरवून सोडणाऱ्या कोविड महामारीच्या काळात EPFO ने आपल्या सदस्यांना त्यांच्या PF खात्यातून आगाऊ पैसे काढण्याची सुविधा दिली होती. मात्र, आता ही सुविधा बंद होण्याच्या मार्गावर आहे. मात्र, अद्याप या वृत्ताला दुजोरा मिळालेला नाहीये. झी न्यूजही या वृत्ताला दुजोरा देत नाही.
खरं तर, तीन महिन्यांचे मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता किंवा सदस्याच्या EPF खात्यात जमा केलेल्या रकमेच्या 75 टक्क्यांपर्यंत, यापैकी जी कमी असेल ती नॉन-रिफंडेबल पैसे काढण्याची सुविधा देण्यात आली होती. EPFO अंतर्गत, कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघांनाही मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्यात 12 टक्के योगदान द्यावे लागते. सध्या EPFO मध्ये जमा केलेल्या रकमेवर सरकार 8.15 टक्के व्याज देत आहे.