EPFO Contribution Limit: तुम्ही नोकरदार वर्गात मोडत असाल तर दर महिन्याला मिळणाऱ्या तुमच्या पगारातील काही भाग पीएफसाठी जात असेल. केंद्र सरकार आता तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी घेऊन येत आहे. एकीकडे कामगार मंत्रालय पीएफ योगदानात बदल करण्याच्या तयारीत असल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत. हा निर्णय झाल्यास निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये वाढ होणार आहे. एवढेच नव्हे तर सरकार EPFO ​​3.0 ची योजना करत असल्याच्या बातम्याही येत आहेत. या अंतर्गत ग्राहकांना अनेक नवीन सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाऊ शकतात. काय आहेत या सुविधा? सविस्तर जाणून घेऊया. 


एटीएममधून काढणार पीएफचे पैसे!


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सरकारने पॅन 2.0 आणल्याचे वृत्त तुमच्यापर्यंत पोहोचले असेल. याच पार्श्वभूमीवर आता  EPFO ​​3.0 ची योजनादेखील जाहीर केली जाऊ शकते. याअंतर्गत कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन योगदान वाढवण्यात येऊ शकते. तसेच कर्मचाऱ्यांना एटीएममधून पीएफचे पैसे काढण्याची सुविधाही मिळू शकते. कामगार मंत्रालय पीएफ ग्राहकांच्या सोयीसाठी असे कार्ड जारी करण्याचा विचार करत आहे. या कार्डद्वारे कर्मचारी भविष्यात एटीएममधून आपल्या हक्काचे पीएफचे पैसे काढू शकतील. पुढील वर्षी मे-जूनपर्यंत ही योजना लागू होऊ शकते.


EPFO: नोकरी करणाऱ्या प्रत्येकाने आजच माहिती करुन घ्या 'हा' नियम! अन्यथा म्हातारपणी होईल मोठी अडचण


पेन्शनच्या रकमेत वाढ करण्याची मागणी 


EPFO अंतर्गत मिळणाऱ्या पेन्शनची रक्कम वाढवण्याची मागणी कर्मचारी संघटनांकडून बऱ्याच दिवसांपासून होत आहे. हे लक्षात घेता कामगार मंत्रालय EPFO ​​सदस्यांना मोठ्या रक्कमेच्या पेन्शनसाठी अधिक योगदान देण्याची परवानगी देऊ शकते. यासाठी मंत्रालय कर्मचारी पेन्शन योजना 1995 (EPS-95) मध्ये बदल करण्याचा विचार सुरु आहे. सध्या EPFO ​​सदस्याच्या मूळ वेतनाच्या 12 टक्के रक्कम EPF खात्यात जमा केली जाते. कंपनीलादेखील समान योगदान द्यावे लागेल. यापैकी 8.33 टक्के रक्कम EPS-95 मध्ये जाते. उर्वरित 3.67 टक्के रक्कम EPF खात्यात जमा होते.


तर पेन्शनची रक्कमही वाढेल


EPS-95 खात्यात अधिक योगदान दिल्यास भविष्यात पेन्शनवर त्याचा परिणाम होईल. त्यामुळे ईपीएसमध्ये जास्त योगदान देण्याच्या पर्यायावर कामगार मंत्रालय विचार करत आहे. नव्या बदलानुसार, कर्मचाऱ्यांना पेन्शन वाढवण्यासाठी EPS-95 मध्ये अधिक योगदान देण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. सोशल बेनिफिट्समध्ये सुधारणा करण्यासोबतच केंद्रातील मोदी सरकार रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करण्यावरही भर देत असल्याचे वृत्त समोर येत आहे.


सरकार पीएफ योगदानासाठी लागू असलेली 12 टक्के मर्यादा काढून टाकण्याचा विचार करत असल्याचे काही मीडिया रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे. या अंतर्गत नोकरदारांना अनेक नवीन सुविधा उपलब्ध करून देता येतील. कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या बचतीनुसार योगदान देण्याचा पर्याय दिला जाऊ शकतो, असा दावा या रिपोर्टमध्ये केला जात आहे. या अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना EPFO ​​खात्यात मर्यादेपेक्षा जास्त रक्कम जमा करण्याची परवानगी मिळेल. असे असताना कर्मचाऱ्याच्या पगारानुसार एम्प्लॉयरचे योगदान निश्चित केले जाईल.