मुंबई :  सर्व बँक खातेधारकांसाठी (Bank Holders) मोठी आणि हमी देणारी बातमी आहे. काही महिन्यांपूर्वी पंजाब अँड महाराष्ट्र को ऑप बँक (PMC Bank) ,  येस बँक (Yes Bank), लक्ष्मी विलास बँक (Laxmi Vilas Bank) या आणि अशा अनेक बँका डबघाईला आल्या. बँका डबघाईला आल्याने खातेधारकांना त्यांच्याच खात्यातील पैसे (Money) काढण्यावर निर्बंध आले. अडचणीत पैशांचा योग्य वापर करता यावा, यासाठी अनेक जण बँकेत पैसे जमा करतात. पण बँक बुडीत निघाल्याने किंवा अन्य कारणांमुळे निर्बंध घातले जातात. त्यामुळे बँकांबाबतही ग्राहकांमध्ये आता असुरक्षितेची भावना वाढीस लागली आहे. पण केंद्र सरकारच्या (Central Government) निर्णयामुळे आता खातेधारकांना आपल्या ठेवींबाबत संरक्षणहमी मिळेल अशी आशा करायला हरकत नाही. (Even if the bank sinks you will get your money back know how and how much)


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

काही कारणास्तव तुमची बँक आर्थिक अडचणीत आली असेल तर ठेवींबाबत घाबरून जाऊ नका, कारण बँक बुडाली तरी तुमच्या ठेवी 90 दिवसांत ग्राहकांना मिळणार. यासाठी केंद्र सरकारनं एक महत्वाचं पाऊल उचललंय. आर्थिक संकटातील बँकेच्या ठेवीदारांना केंद्र सरकारनं मोठा दिलासा दिलाय. अडचणीत असलेल्या बँकांमधील खातेधारकांच्या 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवी 90 दिवसांत परत करण्याच्या दिशेनं सरकारनं पाऊल टाकलंय.



अधिवेशनात विधेयक आणलं जाणारं...


सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार बँकेतील ठेवींना विम्याचं संरक्षण आहे. अशा पात्र रकमेची मुदत नुकतीच एक लाख रुपयांवरून पाच लाख रुपये करण्यात आली. मात्र एखादी बँक आर्थिक संकटात असेल तर ठेवी परत मिळण्यास खातेदारांना विलंब लागतो. हा कालावधी निश्चित करण्यासाठी कायद्यात आवश्यक सुधारणा आवश्यक होती. तसं विधेयक संसदेच्या चालू अधिवेशनात आणलं जाणारंय.


प्रस्तावित बदलामुळे बँकेत सध्या असलेल्या एकूण ठेवींपैकी 98.3 टक्के मुदत ठेव खात्यांना संरक्षण मिळेल. जागतिक स्तरावर अशा प्रकारचं संरक्षण केवळ 80 टक्क्यांपर्यंत आहे. नव्या प्रक्रियेनुसार बँक अर्थसंकटात गेल्याचं जाहीर झाल्यापासून 45 दिवसांत दाव्याची पूर्तता केली जाईल. त्यानंतर विमा कंपनीची प्रक्रिया होईल.


पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑप.बँक, येस बँक, लक्ष्मी विलास बँक अशा अनेक बँका डबघाईला आल्यानंतर ठेवीदारांच्या ठेवी वेळेत मिळू शकल्या नाहीत. त्यामुळे बँकांबाबतही ग्राहकांमध्ये असुरक्षितेची भावना आहे. मात्र केंद्राच्या निर्णयामुळे आता खातेधारकांना आपल्या ठेवींबाबत संरक्षणहमी मिळेल अशी आशा करायला हरकत नाही.