Rahul Gandhi Tore An Ordinance: काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांची खासदारी रद्द (Rahul Gandhi Disqualified) करण्याचा निर्णय लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी घेतला आहे. सुरत कोर्टातील 2019 च्या मानहानीच्या प्रकरणामध्ये राहुल गांधींना दोषी ठरवण्यात आलं असून त्यांना 2 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. त्यानंतर तातडीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 2013 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये 2 वर्षांपर्यंत शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या खासदाराचं सदस्यत्व तातडीने रद्द केलं जातं. 'मोदी अडनाव' प्रकरणावरुन दाखल करण्यात आलेल्या मानहानीच्या प्रकरणात राहुल गांधींना दोषी ठरवण्यात आलं आहे. सध्या राहुल गांधी जामीनीवर बाहेर आहेत. या प्रकरणासंदर्भात वरिष्ठ न्यायालयामध्ये सुनावणी होत नाही तोपर्यंत सुरत न्यायालयाचा हा निकाल कायम राहणार आहे. 


काँग्रेसने दिलेला सल्ला


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

विशेष म्हणजे काँग्रेस आणि सहकारी पक्ष सत्तेत असताना 2013 साली सुप्रीम कोर्टाने हा निकाल दिला होता. गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये दोषी आढळणाऱ्या खासदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर तत्कालीन सरकारने यामध्ये बदल करुन संबंधित दोषी आमदार आणि खासदारांना त्यांच्या पदावर 3 महिन्यांसाठी कायम ठेवून नंतर कारवाई करावी असा बदल सुचवणारा अध्यादेश काढला होता. या 3 महिन्यांच्या कालावधीमध्ये संबंधित सदस्याला वरिष्ठ न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करण्याचा वेळ मिळू शकतो आणि त्यांचं सदस्यत्व कायम राखण्याची शक्यता वाढेल असा या मागणीसंदर्भातील सरकारचा विचार होता.


राहुल गांधी आणि भाजपा एकाच बाजूने


मात्र त्यावेळी सरकारच्या या अध्यादेशाला राहुल गांधींनीच विरोध केला होता. इतकेच नाही तर आपला विरोध दर्शवण्यासाठी राहुल गांधींनी या अध्यादेशासंदर्भातील कागद सर्वाजनिकरित्या सर्वांसमोर फाडून फेकला होता. भारतीय जनता पार्टीसहीत त्यावेळी विरोधीपक्षात असलेल्या पक्षांनीही काँग्रेस सरकारच्या या अध्यादेशाला विरोध केला होता. या माध्यमातून दोषी सदस्याला संरक्षण मिळेल असं विरोध करणाऱ्यांचं म्हणणं होतं. त्यावेळी विरोधी पक्षांनी काँग्रेस त्यांचे सहकारी असलेल्या लालू प्रसाद यादव यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला होता. चारा घोटाळा प्रकरणी अडचणीत असलेल्या लालू प्रसाद यादव यांना नंतर या प्रकरणात दोषी ठरल्यानंतर खासदाराकी सोडावी लागली होती. 


10 वर्षांपूर्वीची चूक महागात? 


एकिकडे राहुल गांधी यांची खासदारकी गेलेली असतानाच दुसरीकडे त्यांचा एक व्हिडीओही व्हायरल होत आहे. जिथं त्यांनी काँग्रेसचा अध्यादेशच फाडून फेकल्याचं म्हटलं होतं. पण, खरंच त्यांनी तो कागद फाडला होता का? 


याचं उत्तर आहे, 'नाही'. राहुल गांधी यांचा कागद फाडतानाचा हा फोटो 2012 च्या एका सभेतील आहे. हा व्हिडीओ एका वृत्तवाहिनीच्या युट्यूब चॅनलवर 16 फेब्रुवारी 2012 ला पोस्ट करण्यात आला होता. जिथं गांधी यांनी हे कृत्य केलं होतं. 


लखनऊमध्ये पार पडलेल्या एका सभेदरम्यान त्यांनी सपा आणि बसपा यांच्या आश्वासनांवर टिकेची झोड उठवत हा कागद फाडला होता असं म्हटलं गेलं. पण, त्यांनी फाडलेल्या कागदावर काँग्रेस नेत्यांचीच नावं होती असं नंतर उघड झालं. थोडक्यात कागद फाडण्याचं हे प्रकरण अध्यादेशाचा मुद्दा चर्चेत येण्याच्या आधीचं आहे हेच इथं स्पष्ट झालं.