मुंबई : कृषी कायदे (Agriculture Laws) रद्द करण्यासाठी शेतकरी आंदोलन करत आहेत. आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना (Farmers Protest) रस्त्यावरुन हटविण्यात यावे, अशी मागणी करणारी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) दाखल करण्यात आली आहे. याची आज सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे. यावेळी न्यायालयाने सरकार आणि शेतकरी प्रतिनिधींची एक कमिटी गठीत करण्यास सांगितले आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींची समिती गठीत करण्यास सांगितले, जेणेकरून दोघे आपापसात या विषयावर चर्चा करू शकतील. न्यायालयाने म्हटले की, लवकरच हा एक राष्ट्रीय मुद्दा बनणार आहे. हा तिढा संमतीने सोडवणे आवश्यक आहे. आता या प्रकरणी उद्या (गुरुवारी) सुनावणी होणार आहे.


सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला जाब विचारला


सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात केंद्र, पंजाब आणि हरियाणा सरकारला नोटीस बजावत उद्यापर्यंत उत्तर मागितले आहे. सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने सांगितले, आम्ही या प्रकरणात एक समिती स्थापन करू, ज्यामुळे हा प्रश्न सुटेल. शेतकरी संघटना, केंद्र सरकार आणि इतर यात सहभागी होतील. न्यायालयाने म्हटलेय, सरकार आणि शेतकरी यांच्यातील तोडगा सध्या तरी सुटलेला दिसत नाही, असे दिसते.


याचिका कोणी दाखल केली?


शेतकऱ्यांचे आंदोलनबाबत (Farmers Protest) सर्वोच्च न्यायालयात तीन याचिका दाखल केल्या आहेत. कायद्याचा विद्यार्थी ऋषभ शर्मा यांने दाखल केली आहे. याचिकेत शेतकऱ्यांना दिल्लीच्या हद्दीतून हटवण्याची मागणी केली आहे. या आंदोलनकर्त्यांनी रस्ते अडवले आहेत, असे याचिकेत म्हटले आहे. आपत्कालीन आणि वैद्यकीय सेवा विस्कळीत होत आहेत. निदर्शनाच्या ठिकाणी सामाजिक अंतराचे पालन न केल्यामुळे कोरोनाचा धोकाही वाढत आहे. या निवेदनात म्हटले आहे की आंदोलनकर्त्यांना सरकारने देण्यात आलेल्या निश्चित ठिकाणी हलवावे. आणखी एका याचिकेत म्हटले आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला शेतकर्‍यांच्या मागणीवर विचार करण्यासाठी निर्देश द्यावे.


२१ व्या दिवशीही शेतकर्‍यांचे आंदोलन सुरु


कृषी कायदे (Agriculture Laws) रद्द करण्यात यावे यासाठी शेतकर्‍यांचे आंदोलन सलग २१ व्या दिवशी सुरु आहे. शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर एकत्र जमलेले आहेत. आंदोलन करणार्‍या शेतक्यांनी पुन्हा एकदा दिल्ली-नोएडाला जोडणारी चिल्ला सीमा बंद केली आहे. सरकार आणि शेतकरी यांच्यात आतापर्यंत सहावेळा चर्चा झाली. मात्र, त्यातून काहीही निष्फळ झालेले नाही. तसेच शेतकरी संघटना कायदा मागे घेण्यावर ठाम आहेत.