शेतकऱ्याला देशाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात माल विकता येणार, नवा कायदा लवकरच

नवी दिल्ली : देशातील अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक क्षेत्रांना उभारी देण्यासाठी 20 लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली. अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी कृषी उद्योगांसाठी 1 लाख कोटींच्या पॅकेजची घोषणा केली. त्याशिवाय शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये यासाठी कायदा करणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे. 

शेतकर्‍यांना आपला माल कोणाला आणि कोणत्या किंमतीला विकायचा आहेत याचा पूर्ण हक्क, स्वातंत्र्य असेल असा कायदा आणणार असल्याचं केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे. सध्या शेतकर्‍याला आपलं पीक किंवा आपला माल केवळ परवानाधारक एपीएमसीला बाजारात विकावं लागत आहे. केंद्रीय कायद्यानुसार, त्यांना कोणत्याही राज्यात आपलं उत्पादन नेऊन ते विकण्याची परवानगी देण्यात येईल. शेतकर्‍यांचं उत्पन्न निश्चित करण्यासाठीही व्यवस्था केल्या जाणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. 

अर्थमंत्र्यांनी, कृषी क्षेत्रात गती आणण्यासाठी 1955च्या आवश्यक वस्तू कायदा बदल करण्यात येणार असल्याचंही सांगितलं. त्यामुळे शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढेल. शेतकर्‍यांना कमी किंमतीत उत्पादनं विकावी लागत होती. तेलबिया, डाळी, कांदे, बटाट्यांचं उत्पादन अनियमित केलं जाणार आहे. जेणेकरुन शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळेल.

अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं की, शेतकऱ्यांकडे साठवणुकीची कमतरता आणि मूल्यवर्धित संधींचा अभाव याकरिता 1 लाख कोटी रुपयांची कृषी पायाभूत सुविधा तयार केली जाईल, ज्यामध्ये, कोल्ड स्टोरेजसह कापणीनंतरची सुविधा विकसित केली जाईल.

पंतप्रधान किसान योजनेंतर्गत 18,700 कोटी रुपये शेतकऱ्यांसाठी देण्यात आले आहेत. पंतप्रधान पीक विमा योजनेंतर्गत 6,400 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात पाठविण्यात आले आहेत. कोरोना संकटाकाळात शेतकऱ्यांसाठी अनेक पावलं उचलली गेली. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी अंतर्गत देशातील अनेक शेतकऱ्यांना 6,000 रुपयांचा लाभ मिळत आहे.