पाकिस्तानला आणखी एक झटका; आर्थिक स्तरावर होणार कोंडी

नवी दिल्ली: एशिया पॅसिफिक समूहाच्या अर्थविषयक कृती समितीने (फायनान्शियल एक्शन टास्क फोर्स) केलेल्या कारवाईमुळे पाकिस्तानला आणखी एक मोठा झटका बसला आहे. त्यामुळे खंगलेल्या पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेसमोरील अडचणी आणखी वाढू शकतात. 

फायनान्शियल एक्शन टास्क फोर्सने (एफएटीएफ) पाकिस्तानला दहशतवादी संघटनांना मिळणारी आर्थिक रसद रोखण्याचे आदेश दिले होते. यासाठी पाकिस्तानला ४० निकष आखून देण्यात आले होते. मात्र, यापैकी ३२ निकष पूर्ण करण्यात पाकिस्तान अपयशी ठरला. याशिवाय, पाकिस्तानला देशातील आर्थिक गैरव्यवहारांनाही पायबंद घालता आलेला नाही. परिणामी एफएटीएफने पाकिस्तानला काळ्या यादीत टाकले आहे. 

यामुळे अगोदरच तोळामासा प्रकृती असलेल्या पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. 

पाकिस्तानने गेल्याच आठवड्यात 'एफएटीएफ' समोर ४५० पानांचा एक अहवाल सादर केला होता. यामध्ये पाकिस्तानमधील दहशतवादी कारवाया आणि संघटनांना पायबंद घालण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या नियमावलीचा समावेश होता. आम्ही लष्कर-ए-तोयबा आणि जमात-उद-दवा यासारख्या संघटनांची संपत्ती जप्त केल्याचेही पाकिस्ताने या अहवालात नमूद केले होते. 

मात्र, फायनान्शियल एक्शन टास्क फोर्सला पाकिस्तानचे हे स्पष्टीकरण समाधानकारक वाटले नाही. परिणामी शुक्रवारी ऑस्ट्रेलियाच्या कॅनबरा येथे झालेल्या बैठकीत पाकिस्तानला काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, पाकिस्तानला ५ सप्टेंबरला होणाऱ्या बैठकीत या निर्णयाविरोधात दाद मागण्याची आणखी एक संधी उपलब्ध आहे.