गोवा : काँग्रेसच्या दहा फुटीर आमदारांसह सभापतींनाही सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस

नवी दिल्ली : गोव्यात भाजपने काँग्रेसचे आमदार फोडून सत्ता स्थापन केली. मात्र, दहा महिन्यानंतर भाजपला मोठा दणका सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. काँग्रेसच्या दहा फुटीरांसह भाजपचे सभापती यांनाही सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस पाठवली आहे. काँग्रेस पक्षातून फुटून भारतीय जनता पक्षाक प्रवेश केलेल्या १० आमदारांना अपात्र करण्यासंबंधी गोवा विधानसभेचे सभापती राजेश पाटणेकर यांच्यासमोर सादर करण्यात आलेल्या अपात्रता याचिकेवर सभापतींनी नेमके काय केले, याची विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. याबाबत उत्तर देण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत दिली आहे.

गोवा प्रदेश काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धावा घेतली होती. त्यांनी सादर केलेल्या या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. तीन सदस्य न्यायपीठासमोर याचिकादाराच्यावतीने अॅड. कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. जुलै २०१९  मध्ये काँग्रेस पक्षाच्या १५ आमदारांपैकी १० आमदार भाजपमध्ये दाखल झालेत. काँग्रेस पक्षात कोणतीच फूट पडली नसताना स्वार्थासाठी विधीमंडळ गटातील १० आमदार फूटल्यास ते अपात्र ठरतात, असा दावा करुन गिरीश चोडणकर यांनी सभापतींसमोर ऑगस्ट २०१९ मध्ये याचिका सादर केली होती. यावरच्या सुनावणीच्यावेळी ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

या काँग्रेसच्या दहा आमदारांचा भाजप प्रवेश

काँग्रेस पक्षाच्या १५ आमदारांपैकी तत्कालीन विरोधी पक्ष नेते चंद्रकांत तथा बाबू कवळेकर यांच्यासह पणजीचे आमदार बाबूश तथा आंतानासिओ मोन्सेरात, ताळगावच्या आमदार जेनिफर मोन्सेरात, सांत आंद्रेचे आमदार फ्रांसिस्क सिल्वेरा, थिवीचे आमदार नीळकंठ हळणकर, काणकोणचे आमदार इजिदोर फर्नांडिस, वेळ्ळीचे आमदार फिलीप नेरी रॉड्रिग्ज, सांताक्रुझचे आमदार टोनी फर्नांडिस, कुंकळीचे आमदार क्लाफासिओ डायस व नुवेचे आमदार विफ्रेड डिसा यांनी भाजपात प्रवेश केला होता.  

सभापतींसह १० आमदारांनाही नोटीस

गिरीश चोडणकर यांनी ही याचिका सादर करुन १० महिने उलटत आले तरीही अद्याप सभापतींसमोर सुनावणी सुरु झालेली नाही, अशा याचिकांवर जलदगतीने सुनावणी झाली पाहिजे, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली. या याचिकेत सभापतींसह सर्व १० आमदारांनाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या १० आमदारांनाही नोटीस बजावली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान

मणिपूर येथील आमदार अपात्रता प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी निवाडा देताना सभापतींना तीन महिन्यांची मुदत दिली होती. हा निवाडा जानेवारी २०२० मध्ये झाला होता. त्यावेळी सभापती ऐवजी अपक्षपाती लवादाची आवश्यकता सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली होती. गिरीश चोडणकर यांच्या याचिकेमुळे आता काय निर्णय लागणार याची उत्सुकता आहे.

दरम्यान, फुटीरांची पक्ष बदलाची कृती बेकायदेशीर व घटनाबाहय़ असून सभापतींकडे दाद मागून देखील न्याय मिळत नाही, म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी लागली, असे गोवा प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी स्पष्ट केले.

 ८ ऑगस्ट २०१९ रोजी सभापतींकडे अपात्रता याचिका सादर केली होती. त्यास आता १०महिने उलटले तरी निकाल होत नसल्याने हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान असल्याचा दावा करून काँग्रेसतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात अपात्रता याचिकेचा विषय १ जून रोजी नेण्यात आला होता. त्यावर तीन न्यायमूर्तीच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी होऊन सभापती आणि १०फुटीर आमदारांना नोटीसा बजावण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिल्याचे चोडणकर म्हणाले.